न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारले आंदोलन ; कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारले आंदोलन
कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर
अहिल्यानगर / प्रतिनिधी
अहिल्यानगर : न्याय व्यवस्थेतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच न्यायासाठी बेमुदत संप करण्याची वेळ आली असून या संपामुळे मात्र न्याय व्यवस्थेचा कर्मचाऱ्यांप्रती निष्काळजीपणा आणि अनास्था असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर पहायला मिळत आहे .
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी समान काम, समान वेतन या मागणीसाठी आंदोलनाची भूमिका घेत संप पुकारला आहे. सदर मागणीच्या समर्थनार्थ कौटुंबिक न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार दि . १७ नोव्हेंबर रोजी शांततेच्या मार्गाने बेमुदत संप पुकारला आहे.
दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान काम, समान वेतनाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या माध्यमातून वेतनश्रेणी सुधारणा समितीने मंजूर केलेला प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, सुमारे २२ महिने उलटूनही शासनाकडून या प्रस्तावावर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी हे न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही ते प्रामाणिकपणे आणि जबाबदारीने आपले कर्तव्य बजावतात. असे असतानाही त्यांच्या वेतनश्रेणीत तफावत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
शासनाने वेतनश्रेणी सुधारणेची मागणी मान्य न केल्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यां मार्फत १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर येथील कार्यरत कर्मचारी नितीन धोंगडे (प्रबंधक), असिफ शेख, अर्चना झिंजे, रोहित गुंडू, धीरज नारखेडे, महेंद्र बोगा, अश्विनी तगारे, एजाज शेख, विकास वाघमारे, तुषार गुंड आणि लहानुबाई जाधव या संपात सहभागी झाले आहेत .
मा .उच्च न्यायालयाच्या वेतनश्रेणी प्रमाणे ‘समान काम समान वेतन ‘ लागु झालेच पाहिजे . वारंवार मागणी करूनही न्याय मिळत नसल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातून आम्ही ३४ हजार कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवणार आहोत .
( अर्चना झींजे , अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती न्यायालयीन कर्मचारी संघटना, महिला प्रतिनिधी )



