सरकारी जमिनीवर असलेले अतिक्रमण आणि पुनर्वसन यांची धोरणे, योजना आणि वास्तव
सरकारी जमिनीवर असलेले अतिक्रमण आणि पुनर्वसन यांची धोरणे, योजना आणि वास्तव
एस डब्ल्यू न्यूज
: सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हा देशभरातील महत्त्वाचा सामाजिक आणि प्रशासनिक विषय आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि राहण्याच्या मर्यादित पर्यायांमुळे अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून राहण्यास भाग पडतात. अशा परिस्थितीत शासनाच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशामुळे हजारो कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, अतिक्रमणे हटविण्यापूर्वी पुनर्वसनाची सोय केली जाणार आहे का ? आणि सरकारकडून कोणत्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो?
*परंतु अतिक्रमण म्हणजे काय?*
सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणे किंवा त्या जमिनीचा विनापरवाना वापर करणे यास अतिक्रमण म्हणतात. भारतात शहरे आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेले आहे.
*अतिक्रमणाचे प्रकार*
*१) निवासी अतिक्रमण:* वर्षानूवर्ष गरीब कुटुंबे झोपडपट्ट्या किंवा छोट्या घरांद्वारे सरकारी जमिनींवर वास्तव्य करतात.
*२) व्यावसायिक अतिक्रमण:*
रस्ते, फुटपाथ किंवा इतर जागांवर वर्षानूवर्ष दुकाने, हातगाड्या इत्यादींचे बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असतात.
*३) कृषी अतिक्रमण:*
काही शेतकरी शासकीय किंवा वन विभागाच्या जमिनींवर बेकायदेशीर शेती करतात.
*शासनाच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे धोरण*
सरकार वेळोवेळी अतिक्रमण हटविण्यासाठी कठोर धोरणे आखते. परंतु, अतिक्रमण हटवल्यानंतर त्या लोकांचे पुनर्वसन करणे ही मोठी जबाबदारी आहे.
अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेत प्रामुख्याने दोन प्रकारचे धोरण अवलंबले जाते:
*१) पहिले पुनर्वसन आणि नंतर अतिक्रमण हटविणे*
या माध्यमातून पुनर्वसनाची व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर अतिक्रमण हटवले जाते.
यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) किंवा अन्य पुनर्वसन योजनां अंतर्गत पात्र लोकांनाच घर उपलब्ध करून देण्यात येते.
*२) आधी अतिक्रमण हटवून नंतर पुनर्वसन:*
तातडीच्या कारवाईसाठी अतिक्रमणे प्रथम हटवली जातात आणि त्यानंतर पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होते.तथा अनेक वेळा अशा लोकांच्या निवासाची तात्पुरती व्यवस्था केली जाते.
*अतिक्रमण धारकांसाठी*
*शासनाच्या पुनर्वसन योजना*
भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विविध पुनर्वसन योजना राबवतात, ज्या अतिक्रमणग्रस्त नागरिकांना पर्यायी निवासस्थाने किंवा आर्थिक सहाय्य प्रदान करतात.
*१) पंतप्रधान आवास योजना (PMAY)*
या योजनेअंतर्गत गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय लोकांसाठी घरे बांधली जातात. या योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र योजना आहेत.त्यात पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान आणि कर्ज सवलती मिळतात.
*२) राज्य सरकारच्या*
*पुनर्वसन योजना*
महाराष्ट्र सरकारसह अनेक राज्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवतात या योजनांतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसन गृहे दिली जातात,
*३) इतर योजनांद्वारे अनुदान आणि मदत*
घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य (अनुदान) दिले जाते,तथा तात्पुरत्या निवासासाठी शिबिरे उभारली जातात.
*कायदेशीर अडचणी*
*आणि लोकांचे हक्क*
*१) संविधानिक व कायदेशीर हक्क:*
भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्क प्रदान करते,कोणत्याही व्यक्तीला बेघर करण्यापूर्वी पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा अतिक्रमण काढताना पुनर्वसनाची सोय करण्याचा आदेश दिला आहे.
*२) अतिक्रमण हटवताना प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी:*
अतिक्रमणधारकांचा मोठा विरोध होतो,राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही वेळा कारवाई लांबते. पुनर्वसनासाठी जागा उपलब्ध करणे ही मोठी समस्या असते.
*अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पुनर्वसन करणे का आवश्यक आहे?*
*१) मानवी हक्कांचे संरक्षण:*
कोणत्याही व्यक्तीला राहण्याचा हक्क आहे. अचानक अतिक्रमण हटविल्यास कुटुंबे बेघर होतात.
*२) सामाजिक असंतोष टाळण्यासाठी:*
जर पुनर्वसन नसेल, तर नागरिक आंदोलन करू शकतात.
*३) आर्थिक दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी:*
बेघर लोकांना नोकरी आणि शिक्षणाच्या संधी गमवाव्या लागतात.करीता सरकारने अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी निश्चित योजना आखून त्या नागरिकांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. पुनर्वसन धोरणात खालील उपाय आवश्यक आहेत:
१) अतिक्रमण झालेल्या भागातील नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना पर्यायी घरे देणे.
२) पंतप्रधान आवास योजना आणि इतर योजनांचा योग्य वापर करून लोकांना घरकुल सुविधा देणे.
३) अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी नागरिकांना पुरेशी पूर्वसूचना आणि मदतीसाठी वेळ देणे.
४) स्थानीय प्रशासनाने नागरिकांसोबत संवाद साधून योग्य पुनर्वसन धोरण अवलंबणे.अशा योजनांमुळे प्रशासनाची कर्तव्ये पार पडतील आणि नागरिकांचे हक्कही अबाधित राहतील.
शौकतभाई शेख – 9561174111
समता फाऊंडेशन,श्रीरामपूर
