अहिल्यानगर जिल्हात दोन नवीन तहसील कार्यालयांना मंजुरी…
अहिल्यानगर जिल्हात दोन नवीन तहसील कार्यालयांना मंजुरी…
राहुरी तालुका जावेद शेख
अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रशासनिक सोयीसुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत दोन नवीन तहसील कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव आणि अकोले तालुक्यातील राजूर येथे स्वतंत्र तहसील कार्यालय सुरू होणार असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांना महसूल व प्रशासनाशी संबंधित कामांसाठी होणारी धावपळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
घोडेगाव येथे नवीन तहसील कार्यालय नेवासा तालुक्यातील घोडेगाव येथे तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांना जमीन, महसूल, उत्पन्न दाखले, वारस नोंदी आदी कामांसाठी तालुक्याच्या मुख्यालयावर जाण्याची गरज कमी होईल. स्थानिक पातळीवर प्रशासन उपलब्ध झाल्याने विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राजूरला तहसील कार्यालय; राजकीय समीकरणांची चर्चा
अकोले तालुक्यातील राजूर येथेही स्वतंत्र तहसील कार्यालय मंजूर झाले आहे. या निर्णयामुळे डोंगराळ व दुर्गम भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक राजकीय समीकरणांचीही चर्चा रंगली आहे. काही ठिकाणी घोडेगावऐवजी सोनई येथे कार्यालय व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. तर राजूर येथे तहसील कार्यालय मंजूर होणे हे स्थानिक नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याचे फलित असल्याचे मानले जात आहे.
देवळाली प्रवरा परिसरात मात्र प्रतीक्षा कायम
जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा परिसर हा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी मानला जात असला, तरी तेथे नवीन तहसील कार्यालयाचा समावेश झालेला नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर नाराजीचे सूर उमटत आहेत. भविष्यातील प्रशासकीय फेरबदलात या भागाचा विचार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यभर ६९ नवीन तहसील कार्यालये
राज्य शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण ६९ नवीन तहसील कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्याची दोन कार्यालयांनी भर पडली आहे. या नव्या कार्यालयांमुळे जिल्ह्यात दोन नवीन तहसीलदार पदांची निर्मिती होणार असून, त्याचबरोबर आवश्यक महसूल कर्मचारीही नियुक्त केले जाणार आहेत.
प्रशासन अधिक जवळ येणार
नवीन तहसील कार्यालयांमुळे नागरिकांना प्रशासन अधिक जवळून उपलब्ध होईल. महसूल कामकाजात पारदर्शकता व वेग वाढेल, तसेच ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
