शिक्षक भारतीचा एल्गार: रयत शिक्षण संस्थेतील दिव्यांग शिक्षकांच्या हक्कांची पायमल्ली; केतकर समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
*शिक्षक भारतीचा एल्गार: रयत शिक्षण संस्थेतील दिव्यांग शिक्षकांच्या हक्कांची पायमल्ली; केतकर समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह*
राहुरी तालुका जावेद शेख
रयत शिक्षण संस्थेतील दिव्यांग शिक्षकांच्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश केतकर यांची समिती केवळ वेळकाढूपणा करून शिक्षकांना हक्काच्या पगारापासून वंचित ठेवत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रशासकीय उदासिनतेविरुद्ध ‘शिक्षक भारती’ संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
*दिव्यांग शिक्षकांचा न्याय्य हक्क डावलला*
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग शिक्षकांसाठी ४ टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, रयत शिक्षण संस्था ‘कन्सेन्ट टर्म्स’च्या (Consent Terms) नावाखाली या कायदेशीर तरतुदींना बगल देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षक अरुण परशुराम कदम यांच्यासारख्या अनेक दिव्यांग शिक्षकांनी न्यायालयातून आणि शिक्षण उपसंचालकांकडून आदेश आणूनही, संस्थेने त्यांना नियुक्ती न देता टाळाटाळ सुरू ठेवली आहे.
*केतकर समितीच्या भूमिकेवर संशय*
पुणे विभाग शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांच्या निवेदनानुसार, रयत शिक्षण संस्थेतील सेवाविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमलेली सेवानिवृत्त न्यायाधीश केतकर समिती सुनावण्या वारंवार पुढे ढकलत आहे. मुदतवाढ देऊनही अहवाल सादर न केल्यामुळे, ही समिती न्याय मिळवून देण्याऐवजी संस्थेच्या सोयीस्कर धोरणांना खतपाणी घालत असल्याची संतप्त भावना शिक्षक वर्गात आहे.
न्यायालयाकडे ‘Suo Motu’ कारवाईची मागणी
या प्रकरणात शिक्षक भारती संघटनेने मा. मुख्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे धाव घेऊन, परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत ‘सुओ मोटो’ (Suo Motu – स्वतःहून) कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. समितीच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करून, थकीत वेतन व्याजासह शिक्षकांच्या खात्यात जमा करावे आणि दिव्यांग शिक्षकांना त्यांच्या हक्काची नियुक्ती द्यावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.
*प्रशासनावर दबाव वाढणार?*
रयत शिक्षण संस्थेतील या दिव्यांग शिक्षकांच्या संघर्षाला आता कायदेशीर वळण लागले आहे. संघटनांच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे आता केतकर समिती आणि शिक्षण संस्था प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, उच्च न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मागणीसाठी
विभागीय कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर, महिला अध्यक्ष रूपालीताई बोरुडे,जिल्हा उपाध्यक्ष संजय तमनर, सचिन जासूद,दादासाहेब कदम, कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे, संघटक चंद्रशेखर हासे,,दीपक फापाळे, समन्वयक शरद पवार,विजय पांडे, अमोल तळेकर,संतोष नवले,प्रवीण मालुंजकर,साई थोरात,संपत वाळके, प्रवीण काळे,सहसचिव राहुल कानवडे ,तालुका अध्यक्ष सुमंत शिंदे, नरेंद्र लहिरे, अतुल कोताडे,दिगंबर देसाई,महेंद्र काळंगे,सचिव वंदना जाधव,कल्पना चौधरी, मफीज इनामदारगणपत धुमाळ,बाबासाहेब तांबे,अकील फकीर,बाबाजी लाळगे,वैभव चोथे,,श्याम जगताप, आधी पदाधिकारी यांनी पाठिंबा दिला आहे .
