आदिवासी समाजाच्या न्यायहक्कासाठी निर्णायक वाटचाल
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता
आदिवासी समाजाच्या न्यायहक्कासाठी निर्णायक वाटचाल
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता
एस डब्ल्यू न्यूज नेटवर्क
दिलीमहाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेस मंत्रिमंडळाची मान्यता म्हणुन भारतीय जनता पार्टी आनुसुचित जमाती सोशल मीडियाचे जिल्हा अध्यक्ष राम चव्हान यांनी महाराष्ट्र सरकारचे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी मंत्री अशोक ऊईके यांचे आभार मानले .
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या लाखो आदिवासी बांधवांसाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला आहे. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग” स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, परंतु ती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहिली होती. काल मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ही मागणी प्रत्यक्षात उतरली आहे. हा निर्णय म्हणजे भाजप सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या वचनाचा आदिवासी समाजासाठी पूर्तता करणारा टप्पा ठरतो.
आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून, त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती, कार्यालयीन जागा, कर्मचारी, आवश्यक सुविधा आणि यंत्रणा उभारण्यासाठी सुमारे ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगाची रचना आणि कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार असून ती ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ या नावाने कार्यान्वित होईल.
राम चव्हाण म्हणाले या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमाती समाजाच्या प्रश्नांवर थेट आणि तातडीने निर्णय घेता येणार आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, रहिवास आणि योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या क्षेत्रांतील अडचणींचा वेळीच मागोवा घेऊन ठोस उपाययोजना राबवता येणार आहेत. विशेषतः शासनाच्या विविध योजना आणि सवलती आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचतात की नाही, यावर आयोग बारीक लक्ष ठेवेल आणि गरजूंना न्याय मिळवून देईल. आदिवासी समाजातील लोकांनी अनेक वेळा आपल्या समस्यांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, पण आता त्यांना एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध होणार आहे, जेथे त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन निर्णय होईल.
या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “अनुसूचित जमातींच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या न्यायहक्कासाठी हे एक निर्णायक पाऊल आहे. सरकार केवळ घोषणा करत नाही, तर कृतीवर विश्वास ठेवते.” मंत्री अशोक उईके यांनी देखील समाधान व्यक्त करत सांगितले की, “हा आयोग म्हणजे आदिवासी समाजाच्या आवाजाला एक अधिकृत आणि प्रभावी मंच आहे. हा निर्णय म्हणजे त्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि आत्मविश्वासाचा विजय आहे.”
हा आयोग स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांना बळ दिले आहे. हा निर्णय म्हणजे विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाजाची सशक्तपणे जोडणी करण्याचा ध्येयवादी आणि दूरदर्शी निर्णय आहे.
