भूखंड क्रमांक 123 अ व ब मधील व्यापारी वर्गाने सांगितले आधी दुकाने द्या नंतर अतिक्रम काढा*
*भूखंड क्रमांक 123 अ व ब मधील व्यापारी वर्गाने सांगितले आधी दुकाने द्या नंतर अतिक्रम काढा*
वि. उपसंपादक :- पंकज पाटील
अमळनेर :- अमळनेर येथील भागवत रोड, शिवाजी रोड, टिळक रोड आणि जुन्या आठवडे बाजारातील जागेवर टपऱ्या लावून 27 वर्षापासून लहान व्यवसायिक व्यवसाय करत असून पोटाची खळगी भरण्यासाठी लढत आहेत. 1998 मध्ये अमळनेर शहरात सर्वत्र अतिक्रमण काढले जात असताना टपरीवाले लघु व्यावसायिक उपोषणाला बसले होते. अमळनेर नगर परिषदेतर्फे बांधल्या जाणाऱ्या नियोजित भूखंड क्रमांक 123 अ व ब मधील व्यापारी संकुलात भागवत रोड, शिवाजी रोड वरील अतिक्रमित अनाधिकृत टपरी धारकांना मूल्य मूल्य निर्धारण समिती ठरवेल ते भाडे आणि संकुल जमीन व बांधकाम मूल्यांकनानुसार अनामत रक्कम निश्चिती .प्राधान्याने गाळे देण्याची बाब न प व्यवस्थापन मान्य करीत आहे .असे न प प्रशासनाने लेखी दिल्यावर दिनांक 22 /6/1998 रोजी टपरीधारकांनी उपोषण मागे घेतले.
नगरपरिषद अंमळनेर ने दिनांक 27/ 5/19 99 रोजी वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली त्यात न प चे फायनल प्लॉट नंबर 123 मध्ये नियोजित टपरी शॉपिंग मधील दुकाने भाडेपट्ट्याने द्यावयाची आहेत .शॉपिंगची एकूण 160 दुकाने आहेत. साईज सात बाय सात .वरील दुकानांची अनामत रक्कम रुपये छत्तीस हजार पाचशे मात्र राहील त्याप्रमाणे शंभर रुपयाला टेंडर फॉर्मची विक्री केली. टेंडर सोबत दहा हजार रुपये ,दुकानाचा स्लॅप टाकल्यावर दहा हजार रुपये, व दुकान गाळा ताब्यात देताना 16500 भरावे लागतील .सदरची दुकाने नगर परिषदेच्या अधिकृत यादीत नावे असलेल्या टपरी धारकांसाठी असल्यामुळे त्यांचाच विचार केला जाईल अशी जाहीर नोटीस तत्कालीन मुख्याधिकारी व्ही पी कापडणे व नगराध्यक्ष सौ .नि. प्र. पाटील यांच्या सहीने प्रसिद्ध झाली आहे. त्याप्रमाणे सुमारे 120 टपरी धारकांनी दहा हजार रुपयांचा पहिला हप्ता टेंडर नोटी सोबत भरला आहे. या संदर्भातील ठराव 21 /3 /2001 रोजी नगर परिषद अमळनेर ने केला आहे. याबाबत न प प्रशासन काहीच बोलायला तयार नाही याचे आश्चर्य वाटते.
नगर परिषदेने ठराव क्रमांक 104 दिनांक 8 /6 /2004 अन्वये निर्णय घेतला आहे की, नगरपरिषद विस्थापित अतिक्रमण धारक व त्या जागेवर असलेल्या भाडे करू अतिक्रमण धारक यांना मान्य ठरावाप्रमाणे सामावून घेईल.
मंत्रालयात बैठक
“अमळने शहरातील अतिक्रमित दुकानदारांचे पुनर्वसन न्याय पद्धतीने होणे बाबत.” या विषयावर चर्चा करण्यासाठी मा राज्यमंत्री नगर विकास यांनी दिनांक 13 /6 /2004 रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी पुढील प्रमाणे निर्देश दिले ते असे की “,अंमळनेर न प ने अतिक्रमिक दुकानदारांच्या पुनर्वसनाबाबत पारित केलेल्या दिनांक 8/ 6/200 4 च्या ठराव क्रमांक 104 नुसार सदर भूखंडावर न प. ने नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार बांधकाम करावे. सदरचा बांधकाम खर्च अतिक्रमणधारकांनी स्वतः करावा, तसेच नगर रचना शाखेने ठरवून दिलेल्या लायसन्स फी (भोगवटा शुल्क) दुकानदारांनी भरावी .असे निर्देश दिले होते .सदर बैठकीला प्रा अशोक पवार व अतिक्रमिक दुकानदार मा मुख्याधिकारी न प अंमळनेर व नगर विकास विभागाचे उपसचिव उपस्थित होते .सदर बैठकीचे इतिवृत्त उपलब्ध आहे.
अमळनेर शहर व्यवसायिकांची गेल्या 27 वर्षापासून संघटना आहे. त्याचे अध्यक्ष प्रा. अशोक पवार असून सेक्रेटरी पदमेश सोनवणे आहे व शिवाय अन्य पदाधिकारी व कार्यकारणी सदस्य आहेत. संघटनेने वेळोवेळी दहा हजार रुपये भरलेल्या दुकानदारांना दुकाने द्या व दुसरा हप्ता कधी भरायचा ते सांगा. असे न प ला सांगितले आहे. न प अमळनेरने 123 मध्ये आत्ता बांधकाम केले .परंतु अतिक्रमण धारकांना दिलेल्या लेखी पत्रांचा, ठरावांचा व टेंडर फॉर्म सोबत दहा हजार रुपये भरले यांचा विचार अद्याप नगरपरिषद अमळनेर ने का केला नाही हा आमचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अंमळनेर शहर व्यावसायिक संघटना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत आहे. दिनांक 20 मे 2025 च्या मोर्चाने आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.
न प अमळनेर भूखंड 123 अ व ब मध्ये दुकानांचे बांधकाम करावे. टपरीधारकांना दुकाने मिळाल्यावर (टपरी धारकांची यादी न प कडे आहे.) टपरी धारक अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेतील. अतिक्रमणाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल .अमळनेर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी अमळनेर शहर व्यावसायिक संघटनेचे सहकार्य राहील.जाहीर लिलाव अमान्य
न प अमळनेर ने दुकाने देण्यासाठी जाहीर लिलाव पद्धतीचा अवलंब केल्यास धनदांडग्यांनाच दुकाने मिळतील .या स्पर्धेत गरीब ,कष्टकरी, टपरीवाला टिकणार नाही .त्यांचेवर अन्याय होईल. तो कायमचा बेरोजगार व उध्वस्त होईल हे पाप न प ने करू नये. म्हणून जाहीर लिलावाला आमचा विरोध आहे. सर्व टपरी धारकांना दुकाने दिल्यावर उरलेल्या दुकानांचा न प ने जाहीर लिलाव करावा याबाबत आमचा आक्षेप राहणार नाही. वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार व्हावा. कोणाचा बळी देऊन शहर स्वच्छ करता येणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी सदर आंदोलन लोकशाही मार्गाने व शांततेने होईल. अमळनेर शहरातील नागरिकांनी या न्याय आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन अमळनेर शहर व्यावसायिक संघटना करीत आहे.
