मा. आ. संजयमामा शिंदे यांचा “कागदोपत्री” म्हणून हिनवला गेलेला विकास प्रत्यक्षात दिसताच ही कामे आमचीच म्हणून आमदारांसह कार्यकर्त्यांची ठेकेदारांना दमदाटी:- अ़ॅड. अजित विघ्ने
मा. आ. संजयमामा शिंदे यांचा “कागदोपत्री” म्हणून हिनवला गेलेला विकास प्रत्यक्षात दिसताच ही कामे आमचीच म्हणून आमदारांसह कार्यकर्त्यांची ठेकेदारांना दमदाटी:- अ़ॅड. अजित विघ्ने
प्रतिनिधी: सुर्यकांत होनप
करमाळा: दि. २९/ मा. आ. संजयमामा शिंदे यांनी करमाळा तालुक्यासाठी 3490 कोटी निधी आपल्या कार्यकाळात महाविकास आघाडी सरकार व महायुती सरकार यांच्या माध्यमातून मिळवला होता. परंतु कोरोना संकट व 5 वर्षातील राजकीय अस्थिरेमुळे विकास कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली नाहीत. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान उठवून हा कागदोपत्री विकास आहे असा हल्लाबोल 2024 विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस केला होता. परंतु हाच कागदोपत्री म्हणून हिणवला गेलेला विकास आता मतदारसंघांमध्ये प्रत्यक्षात दिसू लागला असून ही कामे आम्हीच मंजूर केलेली आहेत म्हणून संबंधित कामाचे ठेकेदार व अधिकारी यांना दमदाटी करणे व या कामांचे भूमिपूजन विद्यमान आमदारांच्या हस्ते करण्याचा हट्ट धरणे हा प्रकार मतदारसंघांमध्ये सर्रास सुरू आहे.
मोठा बोलबाला करून नवीन आमदारांनी शंभर दिवसाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर बैठक घेतली, परंतु या शंभर दिवसाच्या कालावधीमध्ये एक रुपयाही निधी मतदार संघासाठी त्यांनी मंजूर करून आणलेला नाही. राज्य सरकारच्या चालू बजेटमध्ये करमाळा तालुक्यासाठी एक छदामही मिळालेला नाही असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते एड. अजित विघ्ने यांनी केले.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये करमाळा तालुक्यात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सत्तांतर झाले खरे, परंतु महायुतीचे सरकार राज्यात आले व महाविकास आघाडीचे आमदार तालुक्यात निवडून आले. याचा फटका मतदारसंघाला बसला असून 4 महिन्याच्या कालावधीमध्ये मतदारसंघासाठी एक नवीन रुपयाही अजून मंजूर होऊ शकलेला नाही. ही वस्तुस्थिती एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या कार्यकाळातच मंजूर झालेली परंतु प्रत्यक्षात सुरू न झालेली एक हजार कोटी निधी असलेली कामे 2025 मध्ये सुरू झाली असून ही कामे आमचीच आहेत अशा अविर्भावात विद्यमान आमदार व त्यांचे कार्यकर्ते वावरत आहेत.
नियोजनशून्य कारभारामुळे मतदारांचा भ्रमनिरास झाला…
विद्यमान आमदार मतदार संघासाठी निधी खेचून आणण्यात अपयशी ठरलेले असताना दुसरीकडे पाणी वाटपही समन्याय पद्धतीने होत नाही. सोशल मीडिया वरती मिरवण्यापुरते फक्त व्हिडिओ काढणे आणि पाणीदार आमदार म्हणून कार्यकर्त्यांनी उड्या मारणे एवढाच उद्योग फक्त सध्या सुरू असून दहिगाव योजना, कुकडी प्रकल्प यावरून जी पाण्याची आवर्तने दिलेली आहेत त्यामध्ये 50 टक्के पेक्षा अधिक गावे वंचित राहिलेली आहेत. नियोजन शून्य कारभाराचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे.
