ब्रेकिंग
माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा शासनाचा घाट
नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा होतोय प्रयत्न
0
8
6
5
2
1
माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा शासनाचा घाट
नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा होतोय प्रयत्न
नगर / प्रतिनिधी
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्यातील 12 जून 2026 च्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या, तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात या मागणीचे निवेदन भारतीय जनसंसदचे राज्य निमंत्रक अशोक सब्बन , जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे तथा सहकाऱ्यांनी मा . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मा . जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्या मार्फत दिले .
माहिती अधिकार कायदा निर्मितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय , अहमदनगर समोर 10 जुलै ते 12 जुलै 1998 पर्यंत महाराष्ट्रातील पहिले उपोषण सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. त्या उपोषण सत्याग्रह आंदोलनाला दि .12 जुलै 1998 रोजी मा.अण्णा हजारे,माजी विरोधी पक्षनेते ग.प्र.प्रधान , कामगारनेते मा.बाबा आढाव यांनी भेट दिली व माहिती अधिकार कायदा करण्यासाठी लढा करण्याचा निर्धार करून वेळोवेळी महाराष्ट्रभर जनजागृती दौरे केले . मा . अण्णा हजारे यांनी सन 2003 मध्ये माहिती अधिकार कायदयासाठी आझाद मैदान , मुंबई , सन 2004 मध्ये राळेगणसिद्धी, सन 2006 मध्ये केंद्रीय माहिती अधिकार कायदयासाठी आळंदी येथे उपोषण केले.मा अण्णा हजारे यांच्या सोबतच देशातील तमाम जनता , सामाजिक कार्यकर्ते, शासन आणि प्रशासनाच्या योगदानातून 11 मे 2005 रोजी माहिती अधिकार कायदा लोकसभेत मंजूर झाला . 12 मे 2005 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाला . 15 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली .
मात्र आता 20 वर्षानंतर आता 12 जुन 2026 रोजी राज्य शासनाने माहिती अधिकार कायदयात दुरुस्त्या आणि तरतुदींच्या नावाखाली कायद्याची धार बोथट करण्याचा , नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा आणि माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच तिलांजली देण्याचा घाट घातला असल्याचे दिसून येते.
यामधे माहिती मिळविण्याच्या शुल्कामध्ये एकतर्फी वाढ करण्यात आलेली आहे . मात्र माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंडाची रक्कम वाढविण्यात आलेली नाही .
एका अर्जासाठी शुल्क, प्रतींसाठी वाढीव शुल्क, अपील शुल्क आणि इतर आर्थिक अटी टाकण्यात आल्या आहेत .
माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे कारण किंवा इतर वैयक्तिक तपशील देण्याची आवश्यकता नसताना माहिती मागणाराला ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे .
एक विषय – एक अर्ज ही अट टाकण्यात आलेली आहे .
सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळणे ची तरतुद केली आहे .
न्यायालयामध्ये वारसदारांना केस चालवण्याचा कायदा असताना माहिती अधिकार कायद्यामध्ये मात्र अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर केस बंद करण्याची तरतुद केली आहे .
नियम 20 (3) नुसार अपीलकर्ता किंवा तक्रारदार आपल्या मदतीसाठी वकिल नियुक्त करू शकत नाही अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे .
0
8
6
5
2
1
