न्यायालयीन आदेश असूनही वेतन थकवल्यास आचारसंहितेनंतर ‘शिक्षक भारती’चे लाक्षणिक उपोषण
*न्यायालयीन आदेश असूनही वेतन थकवल्यास आचारसंहितेनंतर ‘शिक्षक भारती’चे लाक्षणिक उपोषण*
*शिक्षण उपसंचालक गणपत मोरे यांच्यासोबत झालेल्या सहविचार सभेत संघटनेचा आक्रमक पवित्रा*
राहुरी तालुका / प्रतिनिधी : जावेद शेख
न्यायालयीन आदेश होऊनही शिक्षकांची थकीत वेतन देयके आणि मेडिकल बिले २ वर्षांपासून प्रशासनाकडून मंजूर केली जात नसल्याने ‘शिक्षक भारती’ संघटनेने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या आचारसंहितेनंतर शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर भव्य ‘लाक्षणिक उपोषण’ करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने पुणे विभाग शिक्षण उपसंचालक श्री. गणपत मोरे यांना देण्यात आला.
वाडिया कॉलेज पुणे येथे नुकतीच शिक्षक भारती संघटना आणि शिक्षण विभाग यांची महत्त्वाची ‘सहविचार सभा’ संपन्न झाली. यावेळी विभागीय उपसंचालक गणपत मोरे यांच्यासह अहिल्यानगरच्या शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड, वेतन अधीक्षक रामदास म्हस्के, लेखाधिकारी लहाने तसेच पुणे व सोलापूरचे शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या सभेत प्रलंबित प्रश्नांचा डोंगर प्रशासनासमोर मांडताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला.
सभेतील प्रमुख चर्चेचे मुद्दे व मागण्या:
१. थकीत देयके व मेडिकल बिले: न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही अनेक देयके(थकीत वेतन) 2 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ही बिले तातडीने न मिळाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
२. शालार्थ आयडीमधील भ्रष्टाचार व विलंब: नवीन नियुक्त शिक्षकांना शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ही प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक होणे गरजेचे आहे.व प्रलंबित शालार्थ आयडी त्वरित प्रदान करून २०/४०/६० टप्पा अनुदानानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्वरित सुरू करावे.
३. जाचक अटींचा विरोध: मार्च २०२४ चा शाळा विघातक शासन निर्णय (GR) रद्द करावा. संच मान्यतेतील वयाची अट शिथिल करून २००९ च्या शासन निर्णयनुसार ग्रामीण भागात ४० विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी ग्राह्य धरावी.
४. इतर मागण्या: NPS चा हिशोबपावत्या मिळणे, CHB शिक्षकांची थकीत देयके व मान्यता यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
5. वेतन निश्चिती पट पडताळणी तालुका नाही आहे शिबिर लावावे.
6. शिक्षकांना शालाबाह्य काम देऊ नये.
7. निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी: २०१७ पासून वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण होऊनही अनेकांना त्याचे आर्थिक लाभ अद्याप मिळालेले नाहीत.
8. आयटी (IT) शिक्षकांचे वेतन व मान्यता: अनेक वर्षांपासून माहिती तंत्रज्ञान (IT) विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांना अद्याप नियमित वेतन श्रेणी किंवा अनुदान मिळालेले नाही. त्यांना ‘सेल्फ फायनान्स’च्या नावाखाली कमी वेतनावर राबवून घेतले जात आहे.
9. जुनी पेन्शन योजना (OPS): २००५ पूर्वी व नंतर सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जुनी पेन्शन’ लागू करावी.
10. कॅशलेस मेडिकल सुविधा: शिक्षकांसाठी जाहीर झालेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना किंवा तत्सम कॅशलेस सुविधा प्रत्यक्षात कागदावरच आहेत, त्या प्रभावीपणे लागू होणे आवश्यक आहे.
11. संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे त्वरित व सन्मानपूर्वक समायोजन होणे गरजेचे आहे.
12. सुधारित आकृतीबंध (New Staffing Pattern): शासनाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नवीन आकृतीबंध जाहीर केला आहे, ज्यात अनेक पदे (उदा. प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिपाई) कमी करण्यात आली आहेत. हा आकृतीबंध रद्द करून जुनी पदे कायम राखणे गरजेचे आहे.
13. नवीन भरतीवरील बंदी: गेल्या अनेक वर्षांपासून शिपाई आणि लिपिक पदांची भरती बंद आहे. यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे.
प्रशासकीय आश्वासन:
पुणे विभागीय उपसंचालक गणपत मोरे यांनी सर्व समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले असून, सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष असून, आचारसंहिता संपताच आंदोलनाची धार तीव्र केली जाणार आहे.
या सभेत शिक्षक भारतीचे पुणे विभाग कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर,पुणे जिल्हा अध्यक्ष राजीव शिरसठ, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष प्रा. रामराव काळे, विनाअनुदानित कृती समितीच्या राज्याध्यक्षा रुपालीताई कुरुमकर,संघटक चंद्रशेखर हासे, पाथर्डी तालुकाध्यक्ष अकिल फकीर,राजगुरूनगर महिला तालुकाध्यक्ष पुष्पा म्हसे, मार्गदर्शक विजय पांडे, प्रवीण मालुंजकर, संतोष नवले, दीपक फापाळे, बेल्हेकर सर आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
”प्रशासनाने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास आचारसंहिता संपताच संपूर्ण ताकदीनिशी शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येईल. शिक्षकांच्या हक्कासाठी आम्ही माघार घेणार नाही.”
— प्रा.महेश पाडेकर
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती संघटना, पुणे विभाग
