वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक: पारदर्शकता आणि न्यायाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:_ खासदार स्मिता वाघ
वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक: पारदर्शकता आणि न्यायाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:_ खासदार स्मिता वाघ
प्रतिनिधी :- पंकज पाटील
अमळनेर :- आज संसदेत वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक 2024 विधेयक मुस्लिम समाजातील गरीब, महिलांना आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आला आहे, जो पारदर्शकता, न्याय आणि समावेशिता सुनिश्चित करतो.
मुख्य सुधारणा आणि प्रभाव:
1️⃣ पारदर्शी आणि डिजिटल वक्फ प्रशासन:
केंद्रीय वक्फ पोर्टलची स्थापना, जिथे ऑनलाइन नोंदणी, ऑडिट आणि आर्थिक देखरेख होईल.
सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल नोंदणीकरण आणि योग्य कागदपत्रीकरण करण्यात येणार.
CAG (महालेखा परीक्षक) मार्फत स्वायत्त ऑडिटिंग अनिवार्य.
2️⃣ नागरिकांचे हक्क आणि न्याय:
कलम 40 रद्द, त्यामुळे कोणतीही खासगी किंवा सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीररित्या वक्फ घोषित केली जाणार नाही.
सरकारी जमिनी वक्फ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक.
सामान्य नागरिकांना चुकीच्या वक्फ दाव्यांविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
3️⃣ मुस्लिम महिलांचे सशक्तीकरण:
महिलांना त्यांच्या वक्फ मालमत्तेवरील वैध हक्कांची हमी.
विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथ महिलांना वक्फ उत्पन्नातून विशेष लाभ.
वक्फ बोर्डांमध्ये महिलांचे अनिवार्य प्रतिनिधित्व.
शिक्षण आणि आरोग्यासाठी वक्फ उत्पन्नाचा प्राधान्याने वापर.
4️⃣ वंचित समुदायांचा समावेश:
आगाखानी, बोहरा, पासमांदा आणि इतर मागास मुस्लिम समुदायांना वक्फ प्रशासनात संधी.
राज्य आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेत दोन बिगर-मुस्लिम सदस्यांची नेमणूक, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित केली जाईल.
गरीब मुस्लिम कुटुंबांच्या कल्याणासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी वक्फ उत्पन्नाचा मोठा भाग वापरण्याचा निर्णय.
5️⃣ कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षाः
वक्फ संपत्तीच्या गैरवापरावर कडक शिक्षा.
वक्फ ट्रस्ट सदस्यांच्या कार्यकाळाचे नियमबद्ध निर्धारण.
अनिवार्य वक्फ योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी, त्यामुळे शिक्षण व आरोग्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
एक ऐतिहासिक सुधारणा, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास!
हे विधेयक मुस्लिम समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय, सशक्तीकरण आणि विकास याची संधी देणारे आहे. बेकायदेशीर वक्फ दावे, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा घालून हा कायदा राष्ट्रीय ऐक्य, सामाजिक समरसता आणि पारदर्शकतेला चालना देईल.
