चार अपत्यामुळे गमवावे लागले ग्रामपंचायत सदस्य पद – जिल्हाधिकारी यांचा आदेश
आमदार शिवाजीराव कर्डिले गटाला धक्का..
चार अपत्यामुळे गमवावे लागले ग्रामपंचायत सदस्य पद – जिल्हाधिकारी यांचा आदेश
आमदार शिवाजीराव कर्डिले गटाला धक्का..
वाळकी /प्रतिनिधी : दादासाहेब आगळे
नगर : नगर तालुक्यातील गुंडेगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब शिंदे यांनी गुंडेगावचे माजी उपसरपंच व विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य संतोष संभाजी भापकर याच्या विरोधात चार अपत्य असल्याची याचिका जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्याकडे ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दाखल केली होती यावर जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी सूनावण्या घेतल्या यावेळी सामनेवाले संतोष भापकर याच्या बाजूने वकील श्री. डी. एस. तिडके यांनी बाजू मांडताना संतोष संभाजी भापकर याची ज्योती ही पत्नी नसल्याचे मत जिल्हाधिकारी यांच्या समोर व्यक्त केले , त्याच वेळी अर्जदार भाऊसाहेब शिंदे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले संतोष संभाजी भापकर याच्या ज्योती व छाया ह्या दोन पत्नी असून त्यांना एकूण चार मुले असून ज्योती संतोष भापकर व छाया संतोष भापकर यांचे विधानसभा मतदार यादीत नावे असून ज्योती यांचे मतदार यादी क्रमांक 93 व छाया यांचे मतदार यादी क्रमांक 63 मध्ये नावे असून संतोष भापकर यास अनुराग संतोष भापकर (मुलगा ) जन्मतारीख १/९/२०१५,अनुष्का संतोष भापकर(मुलगी )११/११/२०१५, शिवराज संतोष भापकर(मुलगा )१/१/२०२२, शिवन्या संतोष भापकर(मुलगी ) १/१/२०२२ असे चार अपत्ये असल्याचे शिंदे यांनी व्यक्तिवाद केला त्या नुसार भाऊसाहेब शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सर्व पुरावे सादर केले तसेच अशा परिस्थितीत सामने वाला भापकर यांनी राजीनामा देणे बंधनकारक असताना तो न देता गुंडेगाव ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून काम करत राहिला हे त्याचे कृत्य बेकायदेशीर असुन त्याला तात्काळ अपात्र घोषित करण्यात यावे तसेच संतोष संभाजी भापकर यानी शासनाची फसवणुक केली असून त्यावर गून्हा नोंदवण्यात यावा असा युक्तिवाद भाऊसाहेब शिंदे यांनी केल्याने अहिल्या नगरचे जिल्हाधिकारी यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमन कलम 14 (1)(ज -1) तरतुदीनुसार सामनेवाला नंबर 2 संतोष संभाजी भापकर याला ग्रामपंचायत गुंडेगाव या सदस्य पदावर राहण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे असा आदेश अहिल्या नगर जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी 8 जानेवारी 2025 रोजी पारित केला .