महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्यासाठी राहुरी मध्ये विराट भारत बचाव जण आक्रोश मोर्चा
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्यासाठी राहुरी मध्ये विराट भारत बचाव जण आक्रोश मोर्चा
राहुरी तालुका जावेद शेख
राहुरी तहसील कार्यालयावर लोकशाही बचाव समन्वयक समिती च्या वतीने विराट मोर्चा काढण्यात आला सरकार संविधानाच्या मध्ये न बसणारे कायदे मंजूर करून जनतेवर लादण्याच्या तयारीत आहे असे कायदे जनतेचे संविधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र व मुलभूत हक्क व अधिकार हिरावून घेणारे आहे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक मंजूरीच्या अंतिम टप्यात असून या मोर्चाच्या माध्यमातून ते मंजूर करू नये अशी प्रमुख मागणी मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली सहरकारने ऑनलाईन हरकती मागितल्या होत्या परंतु या बाबत सरकारने प्रथम जनजागृती करणे आवश्यक होते, शहरी व ग्रामीण नक्षली साठी हा कायदा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे परंतु या कायद्याच्या मसु‌द्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे हा कायदा प्रत्येक व्यक्ती संघटना संस्था पत्रकार या सर्वानाच लादला जाणार आहे शासन व्यवस्थीतील दोष दाखवु पाहणारी प्रत्येक व्यक्ती संघटना.संस्था.पत्रकार यांचे सरकार विरोधोतील कृत्य बेकायदेशिर ठरवले जाऊ शकते कोणत्याही व्यक्तीस संशयावरून अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला राहणार असून या विरोधात न्यायालयातही संबंधित व्यक्ती दाद मागू शकनार नाही तीन वर्षे शिक्षा तसेच तीन लाख रुपये दंड याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आलेली आहे सरकाच्या चुकीच्या धोरन व भ्रष्टाराच्या विरोधात ही जनता आवाज उठवू शकणार नाही लोकशाही साठी अत्यंत घातक असा हा कायदा असून हा कायदा संविधानिक नाही सरकार कायदे निर्माण करू शकते परंतु ते संविधानिक चौकटीत बसत नसल्यामुळे रद्द करण्याचे
अधिकार न्यायालयांना आहे असे कायदे निर्माण झाल्यास देशाचीवाटचाल ही गुलामगिरीकडे चालल्याचे चाललाचे हे संकेत आहे शेतकरी. बेरोजगार. अन्यायग्रस्त. या कायद्यामुळे सरकार विरोधात यापुढे कोणतेही आंदोलन करू शकणार नाही येणाऱ्या भावी पिढीचे जीवन या कायद्यामुळे अंधारमय होण्याची भीती जनतेला वाटत असल्यामुळे हा कायदा मंजूर होऊ नये अशी प्रमुख मागणी सरकारला या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली
तसेच वक्फ संशोधन बील 2025 राज्य लोकसभा सभागृहात सरकारने मंजूर केले आहे देशात 38 लाख एकर जमीन संपत्ती ही वक्फ आहे वक्फ च्या मुळे कायद्याला बाधा निर्माण करणारे हे सुधारित बिल संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्यास न्यायालयात टिकणार नाही रेकॉर्ड नसलेल्या वक्फ च्या जमिनी या सरकार जमा होतील 300 ते 400 वर्षांपूर्वीचे रेकॉर्ड वक्फ जमिनीचे राहणार नसल्यामुळे वक्फ च्या लाखो एकर जमिनी या सरकार जमा होतील याची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहणार आहे वक्फ च्या जमिनीवर असलेले कब्रस्तान दर्गा मस्जिदी मदरसे हॉस्पिटल शाळा विद्यापीठे यांना या कायद्यामुळे धोका निर्माण होणार आहे मुस्लिम समाजातील दानशूर व्यक्तींनी ही संपत्ती वक्फ ला दान दिलेली आहे वक्फ समितीवर गैर मुस्लिम व महिला समाविष्ट करणे यासारखे अनेक जाचक धोरण या कायद्यात नसल्यामुळे हा कायदा रद्द मागणीही करण्यात आली. तसेच अट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही याउलट ॲट्रॉसिटीच्या फिर्यादीवरच दरोडा पोस्को विनयभंग चोरी यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल केले जातात विशेष म्हणजे त्यांची शहानिशा केली जात नाही दलित आदिवासी यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केल्यास या कायद्यात गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे पीडिताना सौरक्षण दिले जात नाही तपासामध्ये वाढीव कलमाची नोंद यासाठी देवळाली प्रवरा येथील लक्ष्मण म्हस्के या पीडित कुटुंबाचे उदाहरण देण्यात आले कोणताही गुन्हा दाखल नसताना 14/12/2024 ला त्यांना बेकायदेशीर तुरुंगात डाम्बन्यात आले. पीडिताच्या भाचीचे अपहरण बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला परंतु अट्रॉसिटी कलम नोंद घेतली नाही पीडित तक्रारदाराचे वाढीव कलम नोंदी नगर शेषन कोर्टात देण्या ऐवजी तपासी अधिकारी डॉ बसवराज शिवपुजे यांनी श्रीरामपूर शेशन कोर्टात सादर केले अट्रॉसिटी गुन्ह्यात दुचाकी जाळली नाही परंतु दुसऱ्या गुन्ह्याची नोंद न करता त्याच गुन्ह्यात दुचाकी जाळल्याचे वाढीव कलम नोंद केली. गुन्ह्यात दुचाकीचा क्रमांक पंचनाम्यात नोंदविला गेला नाही गळ्यातील सोन हिसकावून घेतले असता फिर्यादी मध्ये गहाळ झाल्याचे दाखवले. अशा प्रकारे अट्रॉसिटी दाखल पीडित कुटुंबावर पोलीस प्रशासनाकडून अन्याय झाल्याची खन्त मोर्चामधून व्यक्त करण्यात आली या प्रकारची दखल जिल्ह्यातील आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. अट्रॉसिटी कायदा वापरणे पीडितासाठी कसा अन्यायकारक ठरतो हे मोर्चाच्या माध्यमातून जनतेला दर्शविण्यात आले या कायद्याच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या गंभीर गुन्ह्याची सखोल चौकशी होऊनच कार्यवाही होण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच महापुरुशांच्या विटंबना करणाऱ्या समाजकंटका वर प्रभावी कारवाई करण्याची व अशा प्रकरणी आरोपीना तात्काळ अटक करण्यासाठी पोलिसांना अपयशी ठरत असल्याची खन्त राहुरीशहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळा विटंबना प्रकरणी करण्यात आली आरोपीना तात्काळ अटक करण्याची मागणी मोर्चा मध्ये करण्यात आली. भारत बचाव जन आक्रोश मोर्चाला या मागण्यासाठी प्रविण लोखंडे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रिपाई ( आठवले गट ) अनिल जाधव. वंचीत बहुजन आघाडी प्रदेश उपाअध्यक्ष. तानसेन बिवाल. भिम आर्मी जिल्हाध्यक्ष. विलास नाना साळवे रिपाई तालुका अध्यक्ष. मौलाना. असलम शेख. संतोष चोळके. वंचीत बहुजन आघाडी तालुका अध्यक्ष. डॉ साजिद या सर्वांनी मोर्चाला संबोधित केले. हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी प्रविण लोखंडे ( RPI ) आठवले गट अनिल जाधव वंचित बहुजन आघाडी. तानसेन बिवाल. भिम आर्मी. विलास साळवे. ( RPI ) बाबासाहेब साळवे. राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन.. योगेश पवार. युवा रिपब्लिकन सेना. यमुनाताई भालेराव. बहुजन युथं पँथर.. दिपक साळवे. भिम आर्मी स्टुडंट्स फेडरेशन. पिंटूनाना साळवे.. संतोष चोळके.. वंचित बहुजन आघाडी. इम्रान सय्यद. मुस्लिम आघाडी.. बाबा साठे. नंदू शिंदे. सत्यशोधक लहुजी क्रांती.. भाऊसाहेब पगारे. मानव अधिकार सौरक्षण समिती.. दत्ता जोगदंड. आयुब खान पठाण.. कैलास पवार.. गोविंद जाधव. अशोक कर्डे.. सत्तार शेख.. मुखतार इनामदार. धम्म मेघा जाधव. अनिता जगधने. किशोर भालेराव. मिरझा अफसर बेग. गंगाधर विधाटे. किरण साळवे.. दादु साळवे. उत्तम साळवे. करणं साळवे ( अध्यक्ष जय भिम मित्र मंडळ राजवाडा राहुरी ) दिलीप बर्डे.जालिंदर गायकवाड. राजु मुंतोडे. रवींद्र शिरसाठ. नविन साळवे.सुनिल चांदणे. आनंद जाधव. रफिक इनामदार. गोरख दिवे.जाकीर सय्यद. सादिक शेख. निसार पिंजारी. राजु कसबे. योगेश साळवे. या सह. शेकडो कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी झाले होते. मा मुख्यमंत्री साहेबांचे निवेदन मा. नायब तहसीलदार संध्या दळवी मॅडम यांच्या मार्फत शासनाला देण्यात आले..
