पाकिस्तान हँगोर पाणबुड्या व भारतावरील परिणाम – कमोडोर श्रीकांत देशमुख
पाकिस्तान हँगोर पाणबुड्या व भारतावरील परिणाम – कमोडोर श्रीकांत देशमुख
एस डब्ल्यु न्यूज / नेटवर्क
: पीएनएस हँगोर ही एक प्रगत डिझेल-इलेक्ट्रिक शत्रूवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेली पाणबुडी आहे. ती पाकिस्तानी नौदलात समाविष्ट करण्यात आली आहे आणि एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी- बेटेरी चार्गिंग साठी हवेची गरज नसणारी) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहे. पाकिस्तानच्या नौदलाने बंगालच्या उपसागरात आपली नौदल उपस्थिती कायम ठेवण्यासाठी हँगोर-श्रेणीच्या पाणबुड्या तैनात करण्याची योजना जाहीर केली आहे, यामुळे पाकिस्तानच्या सागरी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल होउन पाकिस्तानची नौदल क्षमता उपसागरात बळकट होणार आहे. या निर्णयामुळे भारतावर महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय आणि सुरक्षा परिणाम होणार आहेत.
हँगोर क्लास पाणबुडी तंत्रज्ञान :
संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर भारताची बरोबरी करण्यासाठी पाकिस्तान कठोर प्रयत्न करीत आहे. चीनने पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना सतत पाठिंबा देण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही, ज्यात हँगोर-क्लास – चीनच्या टाइप ०३९ ए / ०३९ बी (युआन-क्लास) डिझेल-इलेक्ट्रिक अटॅक पाणबुडीची निर्यात तथा पाकिस्तान मध्ये त्यांची निर्मिती करणे समाविष्ट आहे. ह्या पाणबुड्या आधीच चीनच्या वापरात आहेत. हँगोर श्रेणीच्या पाणबुड्या चीन शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आणि कराची शिपयार्ड अँड इंजिनीअरिंग वर्क्स यांच्या संयुक्त भागीदारीतून तयार केल्या जात आहेत.
पाकिस्तानने चीनसोबत ८ पाणबुडी खरेदी आणि निर्माण करारावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यासाठी अंदाजे ५अब्ज डॉलर्स खर्च येणार आहे. चीन-पाकिस्तान यांच्या करारानुसार आठ पैकी चार पाणबुड्या चीनमध्ये बांधल्या जात आहेत, तर उर्वरित चार पाणबुड्या चीनच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानात तयार केल्या जात आहेत. या पाणबुड्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहेत आणि एका तैनाती मध्ये काही आठवडे पूर्णपणे पाण्याखाली राहण्याची त्यांची क्षमता आहे. चीनने हा कार्यक्रम प्रामुख्याने पाकिस्तानला अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागरात दळणवळणाचे सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यास मदत करण्यासाठी तथा बंगालच्या उओसागरात पाकिस्तानची सागरी सामर्थ्य वाढविण्यासाठी आयोजित केला आहे.
तांत्रिक विहंगावलोकन :
हँगोर क्लास तंत्रज्ञानामध्ये विस्तारित स्टेल्थ (शोधण्यास कठीण) आणि मोठी जहाज वीरोधी क्षेपणास्त्रे व एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी) आहे. बॅटरी रिचार्ज करण्यासाठी नियमितपणे पाण्यावर येण्याची आवश्यकता दूर करण्यासाठी (जसे की सामान्य डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांमध्ये घडते, व त्या शत्रूच्या नजरेस पडण्याचा धोका असतो) हँगोर पाणबुड्या स्टर्लिंग-सायकल एआयपी सिस्टम वापरतात. हे तंत्रज्ञान पाणबुडीला आधुनिक सुरक्षा कवच देते ज्यामुळे जुन्या पारंपारिक पाणबुडीच्या तुलनेत त्याची कार्य क्षमता लक्षणीयरित्या वाढते.
या वर्गात पाणबुडीची स्तेल्थ क्षमता वाढविण्यासाठी विशिष्ट ध्वनिक-डंपिंग डिझाइनचा समावेश आहे, ज्यामध्ये बाह्य पतावर विशेष रबर टाइल्स आणि आतील केबिन कंपन कमी करण्यासाठी आणि आवाजाची पातळी कमी करण्यासाठी आणि स्टील्थ सुधारण्यासाठी राफ्टींगने लेपित आहे. ह्यामध्ये अंतर्गत इंजिन आणि यंत्रसामग्री शॉक शोषकांवर बसविली आहे. पूर्वी या पाणबुड्या जर्मन एमटीयू इंजिन वापरणार होत्या, परंतु पाश्चात्य निर्बंधांमुळे पाकिस्तानला चिनी सीएचडी 620 डिझेल इंजिन स्वीकारणे भाग पडले. चिनी इंजिन कार्यक्षम असले तरी त्यांच्या पाश्चात्य समकक्षांच्या तुलनेत त्यांच्या सतत देखभालीस लागणारा वेळ व पैसा जास्त आहे.
या पाणबुड्यांमध्ये जहाज-विरोधी आणि पाणबुडी-विरोधी युद्धाची क्षमता आहे आणि हेवीवेट टॉर्पेडो आणि चिनी मूळ YJ-18E किंवा CM-708UNB अँटी-शिप क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागण्यास सक्षम असलेल्या सहा 533 मिमी टॉर्पेडो ट्यूबसने सुसज्ज आहेत. ह्या पाणबुड्यात पाकिस्तानी बनावटीची कॉम्बॅट मॅनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल / इन्फ्रारेड (ईओ / आयआर) पेरिस्कोप आणि प्रगत सोनार सूट (टोड अरेसह) देखील बसविलेले आहेत.
सद्यस्थिती :
पहिली हँगोर-श्रेणीची पाणबुडी ३० एप्रिल २०२६ रोजी पाकिस्तानी नौदलाने अधिकृतपणे नौदलात दाखल केली होती आणि पाणबुड्यांच्या पहिल्या तुकडीने २०२६ अंतापर्यंत सक्रिय सेवेत प्रवेश करणे अपेक्षित आहे. चीनने तयार केलेली तिसरी पाणबुडी पाकिस्तानकडे सोपवली आहे. या पाणबुड्यांचा पाकिस्तानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश विरोधी आणि क्षेत्र नाकारण्याच्या कारवायांसाठी चाचणी केली जात आहे. या पाणबुड्या निःसंशयपणे पाकिस्तानची नौदल क्षमता वाढवणार आहेत आणि हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात पाकिस्तानच्या वाढत्या अस्तित्वाला पाठिंबा देणार आहेत , ज्यामुळे भारताला सुरक्षा आणि आर्थिक धोका निर्माण होणार आहे.
भारतीय परिस्थिती :
भारताच्या एआयपी पाणबुडी प्रकल्पाचा इतिहास अनिर्णय, अडथळे आणि सरकारी शिपयार्डची निश्चिती याद्वारे चिन्हांकित केला गेला आहे. प्रोजेक्ट ७५ (इंडिया) एआयपी डिझेल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोग्रामला ऑपरेशनमध्ये विलंब होण्यास विलंब झाल्याने भारतीय नौदलाच्या पाणबुडी आधुनिकीकरणाच्या योजनांना २०३० च्या दशकात ढकलले गेले आहे. सहा प्रगत पारंपारिक पाणबुड्यांपैकी पहिली पाणबुडी आता २०३२ च्या आसपास अपेक्षित आहे. बाकी पाणबुड्या २०३९-२०४० पर्यंत जाऊ शकतात . जुन्या किलो वर्गाच्या सबमरीनचे उर्वरित तांत्रिकी आयुष्य कमी असल्यामुळे भारताच्या सागरी क्षमतेवरील परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) पाणबुडी अधिग्रहण कार्यक्रमात दीर्घ विलंबासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत: –
1. अनिवार्य एआयपी आवश्यकता: विस्तारित स्टेल्थसाठी सिद्ध, ऑपरेशनल एअर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी) सिस्टमची आवश्यकता हे एक कारण होते. ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (ओईएम) कडून या जटिल तंत्रज्ञानाचे मूल्यांकन आणि चाचणी यांचा समवेश असल्याने मूल्यांकन वेळेत वाढ झाली होती.
2. प्रदीर्घ करार वाटाघाटी: २०१० आणि २०२४ मध्ये प्रारंभिक संकल्पनेनंतर प्रोग्रामसाठी मंजुरी अनेक वेळा अयशस्वी झाली. जटिल तांत्रिक मूल्यांकन, व्यावसायिक खर्चावर विचारविनिमय आणि कठोर स्वदेशी उत्पादन मर्यादा यामुळे कराराची प्रक्रिया लांबणीवर पडली.
3. यार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर: मागील पाणबुडी उत्पादनास माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मध्ये नवीन तंत्रज्ञान एकत्रित करणे आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा वाढविणे यात अडचणींचा सामना करावा लागला.
सद्यस्थिती :
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ७०,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला आता मंजुरी दिली आहे. यामुळे एमडीएल आणि जर्मनीच्या थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स यांच्यात अंतिम कराराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामध्ये सुरक्षित एआयपी हस्तांतरण, प्रोजेक्ट-७५आय शाश्वत आणि पारंपारिक पाणबुडी क्षमतेची पुनर्बांधणी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. परंतु करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पहिली पाणबुडी तयार करणे आणि वितरित करणे ही सात वर्षांची प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे वितरण पुढील दशकात जाण्याची शक्यता आहे.. प्रोजेक्ट-७५ I मध्ये भारताची पाण्याखालील क्षमता बळकट करण्यासाठी एआयपी तंत्रज्ञानाने सहा प्रगत पाणबुड्या तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
पुढील वर्षे ७-८ वर्षे एआयपी पाणबुड्या उपलब्ध नसल्यामुळे भारतीय नौदलाला जुन्या होत चाललेल्या डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांवर अवलंबून राहावे लागेल. परंतु या तोट्याची भरपाई नावीन्यपूर्ण उपयोजन रणनीती स्वीकारून केली जाऊ शकते.
तथापि, भविष्यात अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी, भारताने आपली संरक्षण निर्णय प्रक्रिया सुधारणे आणि संरक्षण बाबींवरील नोकरशाहीची पकड कमी करणे आवश्यक आहे.
(लेखक निवृत्त नेव्हल एव्हिएशन ऑफिसर आणि संरक्षण आणि भू-राजकीय विश्लेषक आहेत. मते वैयक्तिक.)
