नगर तालुक्यातील सेतू कार्यालयात शासकीय फी प्रमाणे आकारणी कधी होणार…?
नगर तालुक्यातील सेतू कार्यलयात शासकीय फी प्रमाणे आकारणी कधी होणार…?
अनेक सेतू केंद्र पत्ता एका ठिकाणाचा तर केंद्र दुसऱ्या ठिकाणी बिनधास्तपणे चालवले जातात याला आशिर्वाद कोणाचा….? नागरिक संभ्रमावस्थेत
नगर /प्रतिनिधी : शिवहरी म्हस्के
शासकीय काम बारा महिने थांब या म्हणी प्रमाणे अनेकांना अनुभव येत आला असेल परंतु शासनाने शासकीय काम जलद गतीने होण्यासाठी आपले सरकार हे ऑनलाईन सेंटर, सेतू, ग्रामपंचायत कार्यालय अंतर्गत संग्राम अशा विविध प्रकारचे ऑनलाईन कामकाज करण्यासाठी दारे उघडली परंतु हि दारे आता लुटण्याचे ठिकाण झाले आहे. या केंद्रावर एकतर प्रशिक्षित डाटा ऑपरेटर नसणे, ग्राहकांशी कसे बोलावे याचे कुठलेही भान नाही. शासकीय दर पत्रक नाही. एखाद्या ग्राहकाला योग्य मार्गदर्शन करण्याऐवजी उध्दट भाषेत उत्तर देऊन मोकळे होणे तालुक्यातील प्रत्येक केंद्रावर शासकीय फलक लावण्याचे महसूल आयुक्ताचे सक्त आदेश आहेत. परंतु फोटोसेशन पुरते हे काम सर्व सेतू चालक करतात . शासनाने चौकशी साठी नेमलेले मंडळ अधिकारी ते काम पध्दतीशर पणे करतात.या सेतू केंद्राचा पत्ता एका ठिकाणचा काम चार दोन ठिकाणी केले जात आहे. ज्या मालकाचा ऑनलाईन आयडी आहे. त्यांना ठराविक कमिशन अथवा महिना ठरवुन रक्कम दिली जात आहे. ज्या ठिकाणी शासनाने सदर लायसन्स परवानगी दिली त्या ठिकाणी हे केंद्र चालवणे आवश्यक आहे. परंतु असे नगर तालुक्यात होत नाही.या भष्ट्राचाला खतपाणी घालून महसूल विभागातील अधिकारी पाठीशी घालत आहेत. प्रत्येक सेतू आपले सरकार केंद्र दर आकारणी पुढील प्रमाणे आहे. वेगवेगळीही असु शकते .डोमासाईल १५०रुपये,उत्पन्न दाखल १००रू,नॅशनलीटी १५०रु.,जातीचा दाखला २५०-३०० रु.पुढे नावात बदल गॅझेट फी ५५० आहे.
परंतु सेतू केंद्रात आपले सरकार केंद्रात १२०० ते १५०० रु. दर आकारले जातात. साताबारा उतारा ५० रुपये दर आकारला जातो शासनाचे दर सात बारा उतारा १५ रूपये, डोमासाईल ३४ रूपये, नॅशनलीटी दर ३४ रुपये जातीचा दाखला३४ रुपये दर हे शासकीय दर आहेत. शेतकरी शेती विमा भरणे काम मोफत करण्याचे असते ,परंतु या साठी अनेक सेतू चालकांकडून २०० रूपये पर्यंत फी आकारली जाते. अनेक शासकीय योजना लाभासाठी आता ऑनलाईन फोर्म भरणे आवश्यक आहे. परंतु या बेलगाम सेतू चालक वर शासन लगाम कारवाई कधी करणार…? असे नागरिक विचारत आहेत .
परंतु , या शासकीय नियमाचे कुठे पालन होत नाही. पावती दिली जात नाही. सदर ग्राहकाला ऑनलाईन पावती देणे बंधनकारक आहे. परंतु ती पावती दिली जात नाही. अनेक सेतू चालक कागदपत्रे हेरफार करून काही काम केल्याचे या आधी शासनाच्या निर्दशनात आले आहे. परंतु यावर ठोस कारवाई होत नाही. अनेक सेतू चालक आपल्याकडे जमा होणारे महत्त्वाचे दस्तऐवज ते तहसील कार्यालय रेकार्ड रुमला जमा करण्याचे दरवर्षी बंधनकारक आहे. परंतु अनेक सेतू चालक ‘ आपले सरकार चालक ‘ यांच्या कडून दस्तऐवज आपल्या घरी अथवा कार्यालयात रद्दी प्रमाणे ठेवले आहे. याला जबाबदार कोण…? अशी नागरिकांत चर्चा होत आहे .
यात तहसीलदार, व उपविभाग अधिकारी यांची नैतिक जबाबदारी आहे शासकीय नागरिकांचे दस्तऐवज रेकॉर्ड विभागात जमा करणे ते जतन करणे आवश्यक आहे. जातीचा दाखला दस्तऐवज हा जतन करणे खूप महत्त्वाचे आहे. परंतु असे नगर तहसील कार्यालयात होताना दिसत नाही. अनेक माहिती अधिकार माहिती मागवून देखील हि माहिती उपलब्ध होत नसणेचे मुळ कारण हे आहे. शासकीय कारवाई प्रत्यक्षात आज पर्यंत एकाहि सेतू चालक मालकांवर कारवाई झालेली ऐकण्यास वाचण्यात आली नाही.हे मोठे गौडबंगाल आहे.
दर वर्षी शाळा कॉलेज ॲडमीशन काळात फक्त नोटिसा काढणे कागद काळे करणे पलिकडे शासकीय अधिकारी गेले दिसत नाही. हजारो दाखले प्रलंबित राहण्याचे कारणे उपाययोजना केल्या जात नाही.यात शालेय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे आता पासून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे असे सुज्ञ नागरिक बोलताना दिसत आहेत.
