सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्याबाबत शासन निर्णयाला दोन वर्ष मुदतवाढ द्या

सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्याबाबत शासन निर्णयाला दोन वर्ष मुदतवाढ द्या

आ.अनिल पाटील यांचे महसूलमंत्रीना निवेदन

प्रतिनिधी :- पंकज पाटील

अमळनेर :- सलोखा योजने अंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्याबाबत शासन निर्णयाला दोन वर्ष मुदतवाढ मिळावी या मागणीचे निवेदन माजी मंत्री तथा आ.अनिल भाईदास पाटील यांनी राज्याचे महसूलमंत्री ना.चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले आहे.महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार त्यांनी हे निवेदन दिले आहे.यात म्हटले आहे की शेत जमीनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेंकातील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतक-याच्या नावावरील शेत जमीनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे दुस-या शेतक-यांच्या नावावरील शेत जमीनचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेत जमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी नाममात्र रु.१०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्यासाठी महत्वपूर्ण अशी सलोखा योजना राबविण्यास शासनाने दि.०३ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णयाव्दारे २ वर्षाकरीता मुदत देण्यात आली होती. परंतु सदर शासन निर्णयाची दि.०३ जानेवारी २०२५ रोजी मुदत संपल्यामुळे या महत्वाच्या योजनेचा शेतक-यांना व नागरिकांना लाभ घेता येत नाही.तरी, “सलोखा योजना अंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफीचा लाभमिळण्यासाठी सदर शासन निर्णयाला दोन वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी अशी विनंती आ.अनिल पाटील यांनी केली आहे.

0 3 9 0 3 0