ऐतिहासिक क्षण!आदिवासी पारधी समाजाचा राज्यस्तरीय न्याय हक्क समरसता संमेलन पुणे भिगवण येथे जल्लोषात संपन्न
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांची लक्षवेधक उपस्थिती
*ऐतिहासिक क्षण!आदिवासी पारधी समाजाचा राज्यस्तरीय न्याय हक्क समरसता संमेलन पुणे भिगवण येथे जल्लोषात संपन्न
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांची लक्षवेधक उपस्थिती
प्रतिनिधी / सुनिल ज्ञानदेव भोसले
पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथे अखिल भारतीय आदिम महासंघ, शेवराई सामाजिक संस्था पुणे व आदिवासी पारधी समाजाच्या विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय आदिवासी पारधी न्याय हक्क समरसता संमेलन उत्साहात व ऐतिहासिक जल्लोषात संपन्न झाले.
या संमेलनात समाजाच्या हक्क, न्याय, स्वाभिमान आणि विकासासाठी ठोस दिशा निश्चित करण्यात आली, तसेच हजारोंच्या संख्येने पारधी बांधवांनी आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एकत्रित आवाज बुलंद केला.
प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती
मुख्य अतिथी – राज्याचे कृषिमंत्री मा. दत्तात्रय भरणे
उद्घाटक – ऍड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष – रुपसंगभाई भरभिडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिम महासंघ
प्रमुख पाहुणे – पद्मश्री दादासाहेब ईदाते (सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार) यंम. के. भोसले साहेब, ( पोलीस महानिरीक्षक)आदिवासी समाजसेवक नामदेव भोसले, आदिवासी सेवक बबनराव गोरामन, परमेश्वर काळे, ऑड. बबीता काळे, ऑड. विशाल भोसले, लक्ष्मण आकुळ काळे, राजेंद्र काळे, तसेच देशातील 18 राज्यांतील आदिम महासंघ संघाचे राज्य प्रमुख व महाराष्ट्रतील सर्व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष या मान्यवरांच्या उपस्थितीत
संमेलनातील ठोस ठराव
संमेलनात पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी खालील महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले:आदिवासी पारधी समाजाला आदिम जमातीचा दर्जा “क्रांतिवीर समशेरसिंह पारधी विकास महामंडळ” स्थापन करून ₹100 कोटींचा निधी उपलब्ध करणे प्रत्येक पारधी वस्तीला महसुली गावाचा दर्जा गायरान, वनजमीन व ई-क्लास जमिनींचे नवीकरण“छत्रपती शिवाजी महाराज जनस्वराज्य अभियान” राबवणेSC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी
स्वाभिमान सबलीकरण योजना सुरू करणे महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोगावर पारधी समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची नियुक्ती शासनाकडून ठोस आश्वासन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी संमेलनात आश्वासन दिले की, पारधी समाजाच्या सर्व मागण्या व ठराव मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवून सकारात्मक निर्णयासाठी वैयक्तिक पाठपुरावा करतील.
समाजातील कुटुंबांसाठी दिलासा: थेट लाभ योजनांचा लाभ संमेलनादरम्यान शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यात आल्या. पुणे जिल्ह्यातील 10 पिढीत कुटुंबांना घरकुल योजना अंतर्गत घरे मंजूर करण्यात आली, तर अनेकांना जातीचे दाखले, रेशनिंग कार्ड यांचे वितरण करण्यात आले.
याशिवाय, 68 कुटुंबांना आर्थिक स्वावलंबनासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालन, पिठ गिरणी व लघुउद्योगासाठी निधी मंजूर झाला असून, हा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. हजारोंच्या संख्येने पारधी बांधवांचा सहभाग
या संमेलनात राज्यभरातून आलेल्या हजारो पारधी बांधवांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. समाजाच्या समस्या, हक्क आणि विकासाच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने आवाज बुलंद केला.शेवराई सामाजिक संस्था, पुणे, अखिल भारतीय आदिम महासंघ आणि महाराष्ट्रातील सर्व पारधी सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित हे संमेलन पारधी समाजाच्या हक्क, न्याय, स्वाभिमान आणि विकासासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरले आहे.
आदिवासी शेवक नामदेव भोसले
