UGC च्या नव्या धोरणांविरोधात नगर जिल्हयातून ठाम विरोध
पत्रकार परिषदेत नवले यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली
UGC च्या नव्या धोरणांविरोधात नगर जिल्हयातुन ठाम विरोध
पत्रकार परिषदेत नवले यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली
नेवासा / प्रतिनिधी
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या नव्या धोरणांमुळे देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून, या निर्णयांविरोधात अहमदनगर जिल्ह्यातून ठाम विरोध नोंदवण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व विद्यार्थी नेते कमलेश नवले पाटील यांनी अहमदनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत UGC च्या धोरणांवर सविस्तर आणि ठोस शब्दांत टीका करत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी स्पष्ट व ठाम भूमिका मांडली.
कमलेश नवले पाटील यांनी सांगितले की, UGC चे हे धोरण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे असून, विशेषतः ग्रामीण भागातील, गरीब, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी हे धोरण अत्यंत घातक ठरण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण अधिक महाग होण्याची भीती असून, त्यामुळे अनेक होतकरू विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कमलेश नवले पाटील यांची थेट प्रतिक्रिया
पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देताना कमलेश नवले पाटील म्हणाले,
“UGC चे हे धोरण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर थेट अन्याय करणारे आहे. शिक्षण हे सर्वसामान्यांसाठी सुलभ व परवडणारे असावे, ही आमची ठाम भूमिका आहे. मात्र सध्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण, गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येणार आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, ही आमची ठाम मागणी आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, नव्या धोरणांमुळे प्रवेश प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट व पूर्णतः ऑनलाईन-आधारित होण्याची शक्यता असून, डिजिटल सुविधा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे सामाजिक विषमता वाढण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी शासन व संबंधित विभागांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. UGC ने जाहीर केलेल्या धोरणांचा सखोल अभ्यास करून, विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही, अशा सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवणे, संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, या मार्गाने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल.
“ही लढाई केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण विद्यार्थी, पालक व शिक्षक वर्गाशी संबंधित आहे. शिक्षण परवडणारे, सुलभ आणि दर्जेदार असावे, यासाठी आम्ही ठामपणे आवाज उठवत राहू,” असेही नवले यांनी सांगितले.
