शेतरस्ते उपलब्ध झाल्याने शेतरस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास
शेतरस्ते उपलब्ध झाल्याने शेतरस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास
वि.उपसंपादक :- पंकज पाटील
पारोळा :- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 143 नुसार भूधारकांना त्यांच्या शेतजमिनीचा वापर शेतीविषयक आणि त्याअनुषंगिक कामांसाठी करण्याच्या हक्क आहे. ही तरतूद ग्रामीण भागातील जमीन वापराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांचा अंतर्भाव होतो. अशा मार्गांची नोंद भूमापनाचे वेळी भूमी अभिलेखात नाही. तथापि, अशा रस्त्यांचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत चौकशी करून निर्णय देण्याचे अधिकार कलम 143 अन्वये तहसिलदार यांना देण्यात आलेले आहेत.
त्यासाठी राजवड ता.पारोळा येथील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध होणेबाबत वेगवेगळ्या गटात जाणार्‍या रस्त्यांसाठी मा.तहसिलदार, पारोळा यांना 7 रस्त्यांसाठी ग्रामस्थांनी विनंतीपूर्वक मागणी अर्ज देण्यात आला.
त्यासाठी कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी पुढाकार घेऊन 7 रस्त्यांपैकी 2 शेतरस्ते महसूल प्रशासनाच्या वतीने शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण / बंद झालेले गाडीरस्ते मुक्तीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग – शासन निर्णय – दिनांक 4 नोव्हेंबर, 1987, 20 मे, 2025 आणि 22 मे, 2025 या अन्वये या नाविन्यपूर्ण योजनेला शेतकऱ्यांकडून व्यापक लोक सहभाग मिळाला. 7 पैकी 2 रस्त्यांसाठी संबंधित गटधारक 20 शेतकऱ्यांनी 21 गटातील जाणारे रस्त्यांवरील अतिक्रमण स्वतः काढून नव्याने स्वखर्चाने रुपये 60 ते 65 हजार एवढी लोकवर्गणी जमा करून अंदाजे 1.5 कि.मी. लांबीचे 2 रस्ते तयार करून याचा फायदा 35 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होवून 50 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यात आले.
प्रशासनाच्या वतीने / लोकसहभागातून उर्वरित रस्त्यांवरील अतिक्रमण मुक्तीची व्यापक मोहीम राबवण्यासाठी मा.देवरे, तहसिलदार, पारोळा यांनी पथकासह ग्रामस्थांच्या सातत्याच्या मागणीनुसार प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून सहकार्य करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. त्याप्रसंगी लोकसहभागातून 2 शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण मुक्त प्रेरणादायी कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
