शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा – महेश पाडेकर*
*शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा – महेश पाडेकर*
*शिक्षक भारती संघटनेची मागणी*
राहुरी तालुका जावेद शेख
दिनांक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार असून, पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाल असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने ऑनलाइन सभा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. श्री भूषण गवई यांना पत्राद्वारे निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याचे सर्वानुमते ठरविले.
बैठकीत बोलताना जेष्ठ समाजवादी नेते व माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी “सदर निर्णयामुळे लाखो शिक्षकांवर अन्याय होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे” असे प्रतिपादन केले. त्यानुसार न्यायालयाला पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये जागृती निर्माण करून राज्यव्यापी मोहिम राबवण्याचे आवाहन केले. तर कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी “शिक्षण हा सामाईक सुचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक न करता राज्यातील शिक्षकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
यावेळी शिक्षक भारती संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांनीही या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शवला. त्यांनी “शिक्षकांवर अन्याय करणारा हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटनेतर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील,” असे ठाम प्रतिपादन केले.
बैठकीत शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, “या निर्णयामुळे सेवेत असलेले लाखो शिक्षक असुरक्षिततेच्या छायेत आले आहेत. त्यामुळे या संदर्भात आम्ही सर्वानुमते ठरवलेला निवेदन पाठविले असून, शिक्षकांच्या न्यायासाठी संघटना ठाम राहील.”
या बैठकीत शिक्षक भारती संघटनेच्या राज्यातील सर्व विभागीय अध्यक्ष,राज्य सचिव सुनील गाडगे,विभागीय कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर, उच्च माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, महिला जिल्हाध्यक्षा रूपाली कुरुमकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय तमनर, सचिन जासूद,दादासाहेब कदम, कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे, संघटक चंद्रशेखर हासे,सहसचिव राहुल कानवडे ,तालुका अध्यक्ष सुमंत शिंदे, नरेंद्र लहिरे, साई थोरात,संपत वाळके,नानासाहेब खराडे, रूपालीताई बोरुडे, मफीज इनामदार,दीपक फापाळे,गणपत धुमाळ,विजय पांडे, अमोल तळेकर,संतोष नवले,बाबासाहेब तांबे,अकील फकीर,बाबाजी लाळगे,वैभव चोथे,प्रवीण मालुंजकर,श्याम जगताप आदी पदाधिकारी यांनी एकजुटीने सहभाग घेत राज्यातील शिक्षकांवर आलेल्या संकटाचा सामना करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
