PM सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना प्रभावीपणे राबिवण्यास अडथळे निर्माण होत असून, स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा उत्साह कमी
PM सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना प्रभावीपणे राबिवण्यास अडथळे निर्माण होत असून, स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा उत्साह कमी
प्रतिनिधी : पंकज पाटील
अमळनेर :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमटेड (MSEDCL) कडून अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळ्यांबाबत आम्ही अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे. या निणर्यांमुळे PM सूयर्धरः मुफ्त बिजली योजना प्रभावीपणे राबिवण्यास अडथळे निर्माण होत असून, स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागिरकांचा उत्साह कमी होत आहे. यामुळे राज्य व केंद्र शासनाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत आहे.
आपले राज्य अक्षय उर्जे मध्ये देशाचे नेतृत्व करण्याचा संकल्प करत असताना MSEDCI कडून पोटर्लवर करण्यात आलेले अलीकडील तांत्रिक बदल सामान्य नागिरकांसाठी अनावश्यक अडथळे निमार्ण करीत आहेत.
विशेषतः, नवीन सौर प्रकल्पाची क्षमता मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर मर्यादित ठेवण्याचा नियम हा सामान्य नागिरकांसाठी अन्याय कारक आहे.
१. मागील १२ महिन्यांच्या वापरावर आधारित क्षमतेची मयार्दा एकत्रुटीपूर्ण धोरण MSEDCI कडून ग्राहकाच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वापरावर आधारित सौर प्रकल्प क्षमतेवर निर्बंध लादले जात आहेत. हे मूलभूतपणे अन्यायकारक आहे कारण:अ. उच्च वीज दर व कमी वापर.
महाराष्ट्रात निवासी ग्राहकांसाठी वीज दर देशातील सर्वाधीक दरांपैकी एक आहेत. प्रती युनिट दर साधारणतः १९ पासून ११९.५० पर्यंत आहेत. या उच्च दरांमुळे ग्राहक जाणीवपूवर्क वीज वापर मर्यादित ठेवतात. अशा “दाबलेल्या वापराच्या आधारावर सौर क्षमतेवर मयार्दा घालणे म्हणजे ग्राहकांना अधिक क्षमतेची सौर यंत्रणा बसवण्यापासून रोखणे होय.
ब. भविष्यातील वीज गरजांचे नियोजनः
अनेक नागिरक भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहन (EV), एसी, गीझर, इंडक्शन कुकिंग इत्यादी उपकरणे वापरण्याच्या उद्देशाने सौर प्रकल्प बसवत आहेत. मात्र MSEDCL. फक्त मागील वापराचा विचार करत असल्याने ग्राहकांना भविष्यातील गरजांसाठी योग्य क्षमता बसवणे शक्य होत नाही.
हे धोरण ऊर्जा स्वावलंबनाच्या संकल्पनेलाच बाधा आणणारे आहे.२. “वितरण कंपनीला तोटा” या दाव्याचे खंडन MSEDCL कडून ग्रीडमध्ये जादा वीज निर्यात केल्यामुळे तोटा होत असल्याचा दावा केला जातो. परंतु तांत्रीक व आर्थिक विश्लेषणानुसार हे दावे वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत.अ.नाम मात्र खरेदी दर :
ग्राहकांकडून निर्यात होणाऱ्या अतिरिक्त विजेसाठी सुमारे १२.९० प्रती युनिट दराने मोबदला दिला जातो. जो ग्राहकां कडूनआकारल्या जाणाऱ्या १९ ते ११९ पेक्षा खूपच कमी आहे.व. शून्य प्रसारण तोटा :ही वीज स्थानिक पातळीवरच (LT नेटवकर्मध्ये) निर्मित व वापरली जाते. त्यामुळे दूरवरच्या औष्णिक प्रकल्पांमधून वीज आणताना होणारा १५-२०% प्रसारण व वितरण तोटा टाळला जातो.
क. रोख रक्कम देय नाहीः
ग्राहकांना रोख स्वरूपात देय दिले जात नाही; केवळ बिलामध्ये समायोजन केले जाते. त्यामुळे वितरण कंपनीला कमी दरात उच्च मूल्याची वीज उपलब्ध होते, त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त पायाभूत खर्च लागत नाही.३. लोड वाढविण्या वावतच्या शासन निर्णयाची GR) अचानक बंदीअ. व्यवसाय सुलभतेवर आघातः
केंद्र शासनाने १० किलो वेंट पर्यंत स्वयंचिलत लोडवाढ मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही प्रणाली केवळ २-३ महिन्यांत MSEDCL कडून थांबविण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा कागदोपत्री प्रक्रिया, निरीक्षक यंत्रणा आणीअनावश्यक विलंब सुरू झाले आहेत. हीच PM सूर्य घर योजनेच्या मंदगतीची प्रमुख कारणांपैकी एक आहे.ब. ग्रीड सुरक्षितता व पारदशर्कता :ग्राहक आधीच वाढीव लोड वापरत आहेत; ते फक्त त्याचे नियामिती करण करू इच्छितात. स्वयंचलित लोड वाढ प्रणालीमुळे MSEDCL. ला वितरण ट्रान्सफॉमर्रवरील वास्तिवक मागणीची अचूक माहिती मिळू शकते व आवश्यक पायाभूत सुधारणा वेळेत करता येऊ शकतात,
विनंती वरील बाबींच्या अनुषंगाने आपणास नम्र विनंती आहे की आपल्या कायार्लया मार्फत MSEDCI.ला पुढील निर्देश देण्यात यावेतः
१. सौर प्रकल्प क्षमतेवरील १२ मिहन्यांच्या सरासरी वापराची मयार्दा तात्काळ रद्द करावी व क्षमता मंजुरी मंजूर लोड (Sanctioned Load) किंवा उपलब्ध छत क्षेत्रफळाच्या आधारे द्यावी.
२.१० किलो वेंट पर्यंत स्वयंचलीत लोड वाढ प्रणाली पुन्हा सुरू करावी.३. राज्य वितरण धोरणे PM सुर्यधर योजनेच्या” Ease of Doing Business “तत्त्वांशी सुसंगत करावीत.सौर प्रकल्प बसिवणे हे केवळ वीज बचतीसाठी नसून, स्वच्छ व शाश्वत जीवनशैलीकडे संक्रमणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा वेळी मागील १२ महिन्यांच्या वापरावर आधारित मर्यादा लादणे हे राष्ट्रीय हरित उर्जेच्या उद्दिष्टान विरोधी आहे.
महाराष्ट्राने देशात सौर उर्जेत नेतृत्व करावे, नागिरकांवर प्रतीगामी तांत्रिक निर्बंध लादून त्यांची प्रगती रोखू नये, ही नम्र अपेक्षा.आपल्या तात्काळ हस्तक्षेपाची अपेक्षा आहे.
अध्यक्ष श्री. प्रविण अशोक शिंपी
अपाध्यक्ष श्री. निलेश प्रकाश वाघ
जनरल सेक्रेटरी श्री. मनोज किशोर पाटील
कोषाध्यक्ष श्री. निलेश अमृत चव्हाण
खजिनदार श्री. किसन हिम्मतराव पाटील
सल्लागार श्री. महेश इंद्रलाल मकडीया
सदस्य श्री. सागर ज्ञानेश्वर पाटील
