पोलीस स्टेशन मधीलvव्हिडिओ रेकॉर्डिंग कायद्याने चुकीचे नाही . .
पोलिस वर्तनाचे फेसबुक लाईव्ह करणे चुकीचे नाही . .
पोलीस स्टेशन मधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कायद्याने चुकीचे नाही . .
पोलिस वर्तनाचे फेसबुक लाईव्ह करणे चुकीचे नाही . .
संकलन सौजन्य : प्रतिनिधी / शिवहरी म्हस्के
सर्वोच्च न्यायालयाने रोख स्वरूपात 1000 रुपयांची दंडाची मागणी करणाऱ्या लेडी पोलिस कॉन्स्टेबलचे चित्रिकरण करणाऱ्या सामान्य माणसाविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला.
27.11.2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने श्री.विजय सागर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांच्या विरोधात महिला वाहतूक पोलीस कॉन्स्टेबलने दाखल केलेला एफआयआर आणि सर्व संबंधित फौजदारी कार्यवाही रद्द केली. एफआयआर हा आय पी सी कलम 500, 509, 34 आणि भारतीय दंड संहितेचा आणि IT कायद्याचा 67 नुसार केला होता.
याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर बाबत सेशन कोर्ट मधे आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे सांगून एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
सुप्रीम कोर्टात वरील बाबत सखोल सुनावणी झाली आणि त्यात खालील प्रमाणे स्पष्टीकरण केले गेले
1) जर एखाद्या व्यक्तीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ किंवा काहीही पोस्ट केले की जे बेकायदेशीर नाही आणि त्यावर जर अज्ञात व्यक्तींनी असभ्य, अश्लील किंवा बदनामीकारक टिप्पण्या केल्या तर मूळ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला गुन्हेगारी शिक्षेस पात्र ठरवता येणार नाही.
थोडक्यात केस खालील प्रमाणे होती :
श्री. विजय सागर यांनी 27.11.2022 रोजी जे.एम रोड, पुणे येथे त्यांचे दुचाकी वाहन फूटपाथच्या काठावर पार्क केले होते. ट्रॅफिक ड्युटीवर असलेल्या महिला ट्रॅफिक पोलीस कॉन्स्टेबलने त्यांचे वाहन शिवाजीनगर, पुणे, वाहतूक विभागाकडे नेले. श्री.विजय सागर यांना शिवाजीनगर येथील वाहतूक विभागात पोहोचल्यावर त्यांना 785/- INR दंड भरण्यास सांगण्यात आले, जे त्यांनी ऑनलाइन भरले. त्यानंतर त्याना परत सांगण्यात आले की आपण कॉर्पोरेशनचां दंड रुपये 1000/- रोख स्वरुपात भरावा. सदर रोख रक्कम भरण्यास श्री विजय सागर यांनी नकार दिला. महिला पोलीस कॉन्स्टेबलने दिलेल्या अन्यायकारक स्पष्टीकरणामुळे व्यथित होऊन श्री सागर यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि लोकांच्या माहिती साठी फेसबुक लाईव्ह सुरू केले. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि काही अज्ञात लोकांनी महिला पोलिस कॉन्स्टेबलबद्दल असभ्य आणि बदनामीकारक टिप्पण्या केल्या.
अशा असभ्य टिप्पण्यांबद्दल पोलीस स्टेशन मधून माहिती मिळाल्यावर त्याच दिवशी श्री. विजय सागर यांनी सदर व्हिडिओ ऑफलाइन/डिलीट केला होता तरीही लेडी ट्रॅफिक पोलीस कॉन्स्टेबलने 2 दिवसांनंतर 29.11.2022 रोजी श्री विजय सागर आणि काही अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर (IPC 500, 509 R/w 34 आणि IT Act 67) दाखल केला. (शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात F.I.R नं. 183/2022, पुणे)
श्री विजय सागर यांचे याबाबत सविस्तर म्हणणे असे “दुपारची वेळ होती, आणि मी एका हाऊसिंग सोसायटीच्या गेटशेजारी दुचाकी उभी केली जे एका फूटपाथच्या बाजूस होते आणि , जिथे पादचाऱ्यांना कोणताही अडथळा येत नव्हता.
अचानक मला माझ्या फोनवर एक संदेश आला की माझे वाहन पोलिसांनी उचलून नेले आहे. मी आणि माझी मुलगी शिवाजीनगर येथील वाहतूक चौकीला भेट दिली तेव्हा तेथे एकही पोलीस कर्मचारी उपस्थित नव्हता आणि माझी दुचाकी पुलाखाली बंद खोलीत ठेवली होती.
“मला त्याच संध्याकाळी बेंगळुरूला जाणारी फ्लाइट पकडायची होती आणि माझी मुलगी माझ्यासोबत होती. माझ्या मुलीला तिच्या 1 वर्षाच्या मुलाला स्तनपान करवायचे होते आणि म्हणून आम्हाला लवकर घरी जायचे होते.
“सदर महिला ट्रॅफिक पोलीस कॉन्स्टेबल चौकीत येण्यापूर्वी मी ४५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ वाट पाहत होतो. यावेळी मी आधीच तणावात होतो आणि लोकांना आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पोलिसांचा गलथान पणा दाखवण्यासाठी फेसबुक लाईव्ह करू लागलो. मी ऑनलाइन दंडाचे चलन भरले होते पण माझी गाडी सोडण्यासाठी चौकीत उपस्थित महिला पोलिसकडे चावी नव्हती. काही वेळाने दुसरी महिला ट्रॅफिक पोलीस कॉन्स्टेबल आली आणि मला फेसबुक लाईव्हबद्दल चौकशी केली आणि नंतर मला कॉर्पोरेशनच्या दंडापोटी आणखी 1000 रुपये रोख मागितले, जे मी रोखीने भरण्यास नकार दिला”
पकडण्यात आलेली सर्व वाहने पुलाखाली ठेवलेली होती शिवाय पोलिस लोकांची वाहने देखील फूटपाथवरच उभी होती. वाहतूक पोलिस चौकी फ्लाय ओव्हर ब्रिजच्या खाली बेकायदेशीरपणे बांधलेली आहे.
अटकपूर्व जामीन ते सर्वोच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यापर्यंतचा प्रवास:
श्री.विजय सागर यांच्या विरोधात कायद्याचा दुरुपयोग करण्याचा पोलिसांचा हेतू असल्याचे उघड झाल्याने, सत्र न्यायालय पुणे येथून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. ॲड श्री सत्या मुळ्ये यांनी नंतर एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तरीही खालील कोर्टात आरोप पत्र दाखल केले नव्हते. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ॲड
सत्या मुळ्ये यांनी आणून दिल्यावर एक वर्षाने पोलिसांनी आरोप पत्र दाखल केले.
त्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे कारण देऊन उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली . वास्तविक सदर याचिकेवर सुमारे एक v वर्षभर युक्तिवाद करण्यात आला होता.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष लिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आणि ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत हमी दिलेल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कायदेशीर काहीही पोस्ट करणे समाविष्ट आहे आणि यावर काही लोकांनी उक्त पोस्टवर असभ्य, अश्लील किंवा बदनामीकारक टिप्पण्या केल्या तर त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल परंतु मूळ पोस्ट केली असेल त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जबाबदार धरता येणार नाही.
ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर असा युक्तिवाद केला की पोलिसांची कारवाई सूडबुद्धीच्या वृत्तीतून झाली आहे. वाहतूक पोलीस यांना नियमबाह्य पद्धतीने महापालिकेचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात तशी तरतूद नाही. त्यामुळे महिला कॉन्स्टेबलचे
1000 रुपये रोख मागण्याचे कृत्य बेकायदेशीर होते.
सुप्रीम कोर्टाने श्री विजय सागर यांच्यावरील एफआयआर आणि सर्व फौजदारी कारवाई रद्द केली: श्री विजय सागर यांनी गेल्या 33 वर्षांपासून ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे काम केले आहे आणि ते एक प्रामाणिक माणूस आहेत आणि भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर विषय सहन करत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “सध्या, आमचे असे मत आहे की जर सध्याच्या फौजदारी कारवाईला याचिकाकर्त्याविरुद्ध पुढे चालवण्याची परवानगी दिली गेली तर ते कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही आणि हे योग्य प्रकरण आहे जेथे उच्च न्यायालयाने
त्याच्या अंगभूत अधिकारांचा वापर करून याचिकाकर्त्यावरील फौजदारी कारवाई रद्द केली पाहिजे होती.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणीही काहीही टिप्पणी करू शकत नाही:
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “आम्ही हे अगदी स्पष्ट करतो की इतर कोणीही आक्षेपार्ह किंवा अपमानास्पद भाषा वापरली असेल तर तक्रारकर्त्याला कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.”
ॲड. सत्या मुळ्ये: श्री.विजय सागर हे त्यांच्या फेसबुक वॉलवर इतरांनी जे काही कमेंट केले होते त्यासाठी ते अजिबात जबाबदार नव्हते. त्याच्या फेसबुक व्हिडिओवर टिप्पणी करणाऱ्या लोकांना ते ओळखत नव्हते. कोणताही पूर्वनियोजित कट नव्हता. तसेच श्री. विजय सागर यांचा कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता. 1000 रुपये रोख दंड मागण्याचे कोणतेही योग्य कारण न दिल्याबद्दल पोलिसांचीच चूक होती.
ॲड. सत्या मुळ्ये यांनी असेही सांगितले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात वाहतूक नियमन करणाऱ्यांकडून महानगरपालिकेचा दंड वसूल करण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात कुठेही असा दंड रोखीने वसूल करण्याचा अधिकार पोलिसांना देता येणार नाही. अनेक वर्षांपासून पोलिस व महापालिका बेकायदेशीरपणे असा दंड रोखीने वसूल करत असल्याचे दिसून येते. मनपाचे दंडाच्या नावाखाली असा दंड कोणीही रोख स्वरूपात
पोलिसांना देऊ नये. बऱ्याच वेळा, अनेक लोक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उच्छृंखल वृत्तीचे बळी ठरतात आणि त्यांना योग्य कायदेशीर आधार मिळत नसल्याने त्यांना गुन्हेगारी खटल्याच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
ॲड. सत्या मुळ्ये पुढे सांगतात की Whatsapp किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करणारी व्यक्ती ही त्यातील मजकुरास जबाबदार असते. तसेच जे लोक बेकायदेशीर , अश्लील, असभ्य किंवा बदनामीकारक रीतीने टिप्पणी करतात ते फौजदारी कारवाईसाठी जबाबदार असतात.
अधिवक्ता सत्या मूळे यांना सदर केस मध्ये ॲड वैभव कुलकर्णी ॲड. पलक संधू, आणि ॲड धनश्री पाटील यांनी सहकार्य केले.
सत्या मुळ्ये वकील – मुबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ७०२८००५९५१
