टक्केवारीच्या वादात वाया जाणार गेल कंपनीचा कोटयवधींचा सी एस आर निधी…
कामे एनआरएचएम मार्फत करण्याच्या तत्कालीन सीव्हील सर्जनच्या निर्णयाला बांधकाम विभागाचा खो.
टक्केवारीच्या वादात वाया जाणार गेल कंपनीचा कोटयवधींचा सी एस आर निधी…
कामे एनआरएचएम मार्फत करण्याच्या तत्कालीन सीव्हील सर्जनच्या निर्णयाला बांधकाम विभागाचा खो.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांचा गौप्यस्पोट.
अलिबाग / प्रतिनिधी : राजेश बाष्टे
जिल्हा सामान्य रुग्णालय अलिबाग येथील गेल कंपनीच्या सी. एस. आर. फंडांतर्गत मंजूर बांधकामांसाठी सुमारे कोट्यावधींची तरतुद अधिका-यांच्या आडमुठया निर्णयांमुळे वाया गेली असल्याचा गौप्यस्पोट अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे. सावंत यांनी याबाबत अलिबागच्या बांधकाम विभागाने उप अभियंता राष्ट्ीय आरोग्य अभियान यांना लिहीलेले खबळजनक पत्रच सादर केले आहे.
गेल कंपनीच्या सी. एस. आर. फंडांतर्गत मंजूर अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवारातील १० कामे त्यामध्ये संपूर्ण रूग्णालयाची ड्नेज सीस्टीम नवीन करणे, त्यासाठी गटारे बांधणे, अंतर्गत रस्ते, कंपाउंड वॉल, मेन गेट इ. कामे एन.आर.एच.एम.विभागामार्फत करण्यासाठी परवानगी मिळणेकरिता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग या कार्यालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु बांधकाम विभागाने या १० कामांना परवानगी नाकारत आहे असे स्पष्ट उत्तर देवून जर सदर कामे आपणामार्फत कार्यान्वित करण्यात आल्यास भविष्यात येणाऱ्या सर्व अडचणीस आपण व जिल्हा शल्यचिकित्सक हे सर्वस्वी जबाबदार राहातील यांची नोंद घेण्यात यावी असा सज्जड दमच दिला आणि त्यामुळे गेल कंपनीच्या सी. एस. आर. फंडांतर्गत मंजूर बांधकामांसाठी सुमारे कोट्यवधीची तरतुद अधांतरी राहीली असा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
याबाबत बांधकाम विभागाची बाजू अशी की, जिल्हा रुग्णालय आवार, आवारातील इमारती या देखभाल व दुरुस्तीकरीता या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतात. सदर आवारातील इमारती या कार्यालयाच्या पीआरबी रजिस्टर असून या इमारतीमध्ये दुरुस्ती वा बदल करणे याबद्दलचे सर्व अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. तरीदेखील जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाने जिल्हा रुग्णालय आवारातील ब्लड बँक व मोटर गॅरेज च्या इमारतीवर अतिरिक्त मजल्याचे बांधकाम केले आहे. याबद्दल जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिष्ठाता, शावैम अलिबाग यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. या कामांसाठी जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाने बांधकाम विभागाकडे परवानगी मागीतली नाही. सदर इमारती या निष्काषित करून त्याजागी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या मागणीनुसार नवीन ३०० खाटांचे रुग्णालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या समन्वयामधील अभावामुळे शासनाचे भरपूर नुकसान होत आहे असे खरमरीत पत्र बांधकाम विभागाने उप अभियंता राष्ट्ीय आरोग्य अभियान यांना लिहीले आहे.
ही कामे जिल्हा नियोजन मार्फत प्रस्तावित करण्यात आली होती. परंतु सदर कामांना मंजूरी न प्राप्त झाल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी बांधकाम विभागाशी सल्लामसलत करून काही अंदाजपत्रके ही गेल इंडिया यांच्याकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्यात आली. सदरची कामे जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी उप अभियंता राष्ट्ीय आरोग्य अभियान कडे वर्ग केल्याचे समजल्यावर बांधकाम विभागाने ही बाब ही अत्यंत खेदजनक आहे व अलिबाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग या गोष्टीचा या पत्राद्वारे तीव्र निषेध व्यक्त करत आहे असा त्रागा व्यक्त केला आहे. जिल्हा रुग्णालय आवारातील आरोग्य विभागामार्फत चालू वा प्रस्तावित असणारी सर्व कामे तात्काळ बंद करण्यात यावीत असेही आरोग्य विभागाव फर्माविण्यात आले आहे.
अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवारातील १० कामे त्यामध्ये संपूर्ण रूग्णालयाची ड्नेज सीस्टीम नवीन करणे, त्यासाठी गटारे बांधणे, अंतर्गत रस्ते, कंपाउंड वॉल, मेन गेट इ. कामे एन.आर.एच.एम.विभागामार्फत 10 कामे करण्यासाठी परवानगी मिळणेकरिता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग या कार्यालयाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु बांधकाम विभागाने या १० कामांना परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे हा विषय आता सपंला आहे. – मच्छींद्र कटरे, उप अभियंता, राष्ट्ीय आरोग्य अभियान
जिल्हा रुग्णालय आवार, आवारातील इमारती या देखभाल व दुरुस्तीकरीता या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येतात. सदर आवारातील इमारती या कार्यालयाच्या पीआरबी रजिस्टर असून या इमारतीमध्ये दुरुस्ती वा बदल करणे याबद्दलचे सर्व अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. तरीदेखील जिल्हा शल्य चिकीत्सक कार्यालयाने नियम उल्लंघन करून ही कामे करण्यासाठी उप अभियंता, राष्ट्ीय आरोग्य अभियान यांच्याकडे वर्ग करणे संशयास्पद आहे. – संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, अलिबाग.
