*जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यावतीने विधी साक्षरता शिबिराचे आयोजन*
*जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यावतीने विधी साक्षरता शिबिराचे आयोजन*
प्रतिनिधी: राजेश बाष्टे
अलिबाग: दि. १८/ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड अलिबाग यांच्या वतीने विधी साक्षरता शिबिराच्या आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या वतीने विधी साक्षरता शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. दुसरे जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती सुनीता तिवारी यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की जिल्हा विधी सेवा मार्फत जे कार्यक्रम घेतले जातात त्या कार्यक्रमाचा प्रचार आणि प्रसार होणे गरजेचे आहे. कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी करताना आपले कार्यक्रम हे नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
यावेळी दुसरे जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक श्रीमती सुनिता तिवारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ न्यायाधीश श्रीमती तेजस्विनी निराळे अलिबाग, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. ए डी पाटील, एल इ डी एसचे वकील, लीगल एड कर्मचारी, वकील वर्ग, पक्षकार इतर कमिटी सदस्य उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा न्यायाधीश श्रीमती तेजस्विनी निराळे यांनी केले. यावेळी त्यांनी म्हटले की कायदेविषयक जनजागृती झाली पाहिजे आणि पीडित महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी जिल्हा विधी प्राधिकरण हे नेहमी तत्पर मोफत सेवा असणार आहे. तसेच अलिबाग बार असोसिएशनचे त्यांनी आभार मानले. अलिबाग बार असोसिएशन अध्यक्ष ॲड. प्रसाद पाटील यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा चे कार्यक्रम हे सोशल मीडिया वरून लोकांमार्फत पोहोचले पाहिजे.
यावेळी एलईडीएस असिस्टंट ॲड निलोफर शेख यांनी घरगुती हिंसाचार एक 2005 अंतर्गत पीडित महिलांना कायदेशीर मदत पुरविणे या विषयावर मार्गदर्शन केले. तसेच आदिवासी वाडीवर जाऊन अवरनेस प्रोग्राम घेऊन जनजागृती केली पाहिजे असे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, स्त्रियांचे घरगुती हिंसाचार पासून संरक्षण कायदा 2005 चे कलम आणि लीगल सर्विस ऑथॉरिटी चे कलम 13 अनुसार सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार महिलांना अति तातडीने प्रोटेक्शन सेवा पुरवण्याबाबत रिट पीटिशन वुई वूमन इंडिया वुई युनियन ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन मध्ये दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करून त्वरित जनमानसात महिलांच्या सुरक्षेबाबत पाऊल उचलण्याचे निर्देशन जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायिक सेवेला दिले आहेत.
एलईडीएसचे असिस्टंट असिस्टंट ॲड पियुष गडे यांनी एडीआर पद्धती आणि फायदे तसेच नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य या विषयावर बोलताना सांगितले की लोक न्यायालयामध्ये दिवाणी आणि फौजदारी हे दोन्ही प्रकरणे येतात. लोकन्यायालयामध्ये लोकांचा पैसा वेळ हा वाचला जातो. नागरिकांचे मूलभूत मूलभूत कर्तव्यामध्ये घटनेचे पालन करणे देशाचे संरक्षण, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे नमूद केले.
जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती सुनिता तिवारी यांचे स्वागत जिल्हाविधी प्राधिकरण सचिव श्रीमती तेजस्विनी निराळे यांनी केलं. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन ॲड. तनुष्का पेडणेकर यांनी केले.
