शिक्षण विभागात संचमान्यतेचा ‘अंमलबजावणी’ गोंधळ ; शिक्षकांच्या ‘समायोजना’ला न्यायालयात आव्हान
बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असतानाच 'मिड-सेशन' कारवाईचा घाट
शिक्षण विभागात संचमान्यतेचा ‘अंमलबजावणी’ गोंधळ ;
शिक्षकांच्या ‘समायोजना’ला न्यायालयात आव्हान
बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असतानाच ‘मिड-सेशन’ कारवाईचा घाट
प्रतिनिधी : जावेद शेख
राज्यातील शिक्षण विभागात सध्या सुरू असलेली संचमान्यता आणि शिक्षक समायोजन प्रक्रिया कायदेशीर कचाट्यात सापडली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही प्रशासन समायोजनाचा रेट्टा लावत असल्याचा आरोप ‘शिक्षक भारती’ संघटनेनचे पुणे विभाग कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांनी केला आहे. या प्रक्रियेमुळे शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण होत असून, ही कारवाई त्वरित न थांबवल्यास न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
न्यायालयीन प्रकरणांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
शासनाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पत्राद्वारे शिक्षकांच्या समायोजनाचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (SLP No. 2479/2026) याचिका प्रलंबित असून शासनाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच नागपूर खंडपीठाने विविध रिट पिटीशन्समध्ये (उदा. CP 3186/2025) स्थगिती दिली असताना ही प्रक्रिया राबवणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
’आधार’चा तांत्रिक खोडा आणि RTE ची पायमल्ली
संचमान्यतेसाठी ‘आधार व्हॅलिडेशन’चे निकष जाचक ठरत आहेत. वर्गात प्रत्यक्ष विद्यार्थी हजर असताना केवळ तांत्रिक कारणास्तव त्यांना ‘इन्व्हॅलिड’ ठरवून पदे रद्द करणे, हे ‘शिक्षण हक्क कायद्याच्या’ (RTE) मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. यामुळे शेकडो शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
प्रमुख मागण्यांवर संघटना ठाम:
परीक्षा काळात कारवाई नको: सध्या दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असल्याने ‘मिड-सेशन’मध्ये होणारी समायोजन प्रक्रिया त्वरित थांबवावी.
क्लस्टर संचमान्यता: एकाच संस्थेच्या सर्व शाळांमधील पटसंख्या एकत्रित विचारात घेऊन ‘क्लस्टर’ पद्धतीने पदे निश्चित करावीत, जेणेकरून विस्थापन टळेल.
ऑनलाइन कामांचे ओझे हटवा: ‘सरल’ आणि ‘यु-डायस’ सारखी ऑनलाइन कामे शिक्षकांकडून काढून घेऊन ती तांत्रिक प्राधिकरणाकडे द्यावीत.
सेवानिवृत्तांना संरक्षण: ज्यांची सेवा १ ते ८ वर्षे शिल्लक आहे, त्यांना त्याच पदावर संरक्षण मिळावे.
थकीत वेतनाची टांगती तलवार
पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांचे ५११ हेड अंतर्गत गेल्या वर्षाचे वेतन अद्याप थकीत आहे. ३१ मार्च २०२६ पूर्वी हे न्यायालयीन थकीत वेतन न मिळाल्यास आणि दर महिन्याच्या १ तारखेला पगार होण्याची शाश्वती न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे.या मागण्यांना राज्य सचिव सुनील गाडगे,विभागीय कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर, उच्च माध्यमिक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रामराव काळे, महिला जिल्हाध्यक्षा रूपाली कुरुमकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय तमनर, सचिन जासूद,दादासाहेब कदम, कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे, संघटक चंद्रशेखर हासे,सहसचिव राहुल कानवडे ,तालुका अध्यक्ष सुमंत शिंदे, नरेंद्र लहिरे, साई थोरात,संपत वाळके,दिगंबर देसाई,रूपालीताई बोरुडे,कल्पना चौधरी, मफीज इनामदार,दीपक फापाळे,गणपत धुमाळ,विजय पांडे, अमोल तळेकर,संतोष नवले,बाबासाहेब तांबे,अकील फकीर,बाबाजी लाळगे,वैभव चोथे,प्रवीण मालुंजकर,श्याम जगताप आदी पदाधिकारी यांनी पाठिंबा दिला आहे .
”प्रशासनाने कायदेशीर बाबींकडे डोळेझाक करून संचमान्यतेचा घाट घातला आहे. बोर्डाच्या कामात व्यग्र असलेल्या शिक्षकांवर ‘अतिरिक्त’ ठरण्याची टांगती तलवार ठेवणे अन्यायकारक आहे. सरकारने तात्काळ धोरणात्मक बदल करून परिपत्रक निर्गमित करावे.”
— प्रा.महेश पाडेकर
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती पुणे विभाग
