शिक्षण आयुक्तालयावर शिक्षकांचा ‘प्रचंड आक्रोश’; पुण्याचे रस्ते जाम, आता २७ मार्चला ‘मालेगाव’ पेटणार !
शिक्षण आयुक्तांच्या सकारात्मक आश्वासना नंतरही यंत्रणा ढिम्म; २५ मार्चची 'डेडलाईन', अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक

शिक्षण आयुक्तालयावर शिक्षकांचा ‘प्रचंड आक्रोश’; पुण्याचे रस्ते जाम, आता २७ मार्चला ‘मालेगाव’ पेटणार !
शिक्षण आयुक्तांच्या सकारात्मक आश्वासना नंतरही यंत्रणा ढिम्म; २५ मार्चची ‘डेडलाईन’, अन्यथा शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक
राहुरी तालुका जावेद शेख
गेल्या तीन वर्षांपासून हक्काच्या वेतनासाठी वणवण भटकणाऱ्या शिक्षकांनी १६ मार्च रोजी पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालयावर ‘प्रचंड आक्रोश आंदोलन’ करून प्रशासनाचे वाभाडे काढले. हजारो शिक्षकांच्या उपस्थितीमुळे आयुक्तालय परिसर दणाणून गेला होता. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत शिक्षण आयुक्त मा. संचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा केली व थकीत वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आयुक्त सकारात्मक असले तरी शिक्षण संचालक कार्यालय आणि खालची प्रशासकीय यंत्रणा अद्यापही ‘तांत्रिक’ कारणांच्या नावाखाली बिलांची टाळाटाळ करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जर २५ मार्च २०२६ पर्यंत वेतन मिळाले नाही, तर २७ मार्चला शालेय शिक्षण मंत्री ना. दादाजी भुसे यांच्या मालेगाव येथील निवासस्थानावर (बंगल्यावर) अभूतपूर्व धडक देण्याचा इशारा शिक्षक भारतीचे पुणे विभाग कार्याध्यक्ष प्रा. महेश पाडेकर यांनी दिला आहे.
संचालक कार्यालयाची ‘संशयास्पद’ भूमिका!
मागील वर्षी बिलांना उशीर झाल्याचे लंगडे समर्थन देऊन शिक्षण संचालक कार्यालय ही देयके मंजूर होतील की नाही, अशी संदिग्धता व्यक्त करत आहे. ही भूमिका म्हणजे थेट उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान (Contempt of Court) आहे. “आम्ही भीक मागत नाही, तर आमच्या हक्काचा पगार मागत आहोत. कलम ३००-अ नुसार वेतन हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे,” अशा शब्दात प्रा. पाडेकर यांनी प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध केला.
अहिल्यानगर, पुणे आणि धुळे जिल्ह्यांचा संयम सुटला!
विशेषतः अहिल्यानगर (नगर), पुणे आणि धुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांची शेकडो बिले गेल्या तीन वर्षांपासून धूळ खात पडली आहेत. १६ मार्चच्या आंदोलनात या तिन्ही जिल्ह्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपला संताप व्यक्त केला. आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात असून, २५ मार्चपर्यंत ही सर्व बिले ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मंजूर न झाल्यास होणाऱ्या परिणामांना प्रशासनच जबाबदार असेल.
यांच्या उपस्थितीत झाला एल्गार:
पुणे येथील आंदोलनात पुणे विभाग कार्याध्यक्ष प्रा. महेश पाडेकर, विनाअनुदान विरोधी कृती समितीच्या राज्य महिला अध्यक्षा प्रा. रुपालीताई कुरूमकर, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष प्रा. रामराव काळे, कोषाध्यक्ष गोपाळ दराडे, संघटक चंद्रशेखर हासे, विजय पांडे, संतोष नवले, अमोल तळेकर, शिरूर तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत भोजने, सोपान कोरडे, रामदास मुर्तडक, अमित सहाणे, संदीप महाडदेव, दीपक बाळसारफ, विकास आवारी, मुख्याध्यापक सचिन वाकचौरे, प्राचार्य सुनील धुमाळ, के.डी. आभाळे, प्रभाकर गावंडे, जगन्नाथ मुर्तडक, मच्छिंद्र नवले, घनश्याम नवले यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते.
प्रशासनाला दिलेला अंतिम इशारा:
१. २५ मार्च २०२६: ही थकीत वेतन खात्यात जमा करण्याची अंतिम मुदत आहे.
२. न्यायालयीन अवमान: मुदतीत काम न झाल्यास दोषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात वैयक्तिकरित्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल.
३. मालेगाव धडक: २५ तारखेपर्यंत तोडगा न निघाल्यास २७ मार्चला मालेगावात ‘शिक्षक भारती’चा महा-आक्रोश पाहायला मिळेल.
प्रा. महेश पाडेकर कार्याध्यक्ष, पुणे विभाग (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षक भारती.



