कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद आंदोलन
कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद आंदोलन
एस डब्ल्यु न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स पेस्टीसाईड्स सीड्स डिलर्स असोसिएशन, पुणे कडून राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत २७ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत बंद आंदोलनाची भूमिका मांडली आहे.
*मुख्य मुद्दा*: गेली ४-५ वर्षे विक्रेत्यांच्या अडचणींबाबत कृषी विभागाकडे पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने, दि. २७/४/२०२६ पासून राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
*१२ प्रमुख मागण्या:*
1. *लिंकिंग बंद*: कंपन्यांकडून रासायनिक खतांचा पुरवठा होताना होणारे लिंकिंग बंद करावे.
2. *HTBT कापूस बियाणे बंदी*: शेजारील राज्यातून येणारे अप्रमाणित HTBT कापूस बियाणे शेतकरी हितार्थ प्रतिबंधित करावे.
3. *विक्रेते साक्षीदार मानावे*: सीलबंद पॅकिंगमध्ये विक्री केल्याने, तपासणीत बियाणे/खत नापास झाल्यास विक्रेत्यास आरोपी न करता साक्षीदार मानावे.
4. *तपासणी अधिकारी संख्या*: तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणारी अधिसूचना रद्द करावी. २०/६/२०२५ ची मूळ अधिसूचना कायम ठेवावी.
5. *साथी पोर्टल*: प्रमाणित बियाण्यांसाठी साथी पोर्टलचा वापर विक्रेत्यांवर सक्तीचा न करता कंपनी स्तरापर्यंतच मर्यादित ठेवावा.
6. *FOR पद्धत*: रासायनिक खतांचा पुरवठा FOR पद्धतीने व्हावा व विक्री मार्जिन वाढवावे.
7. *सॅम्पलची रक्कम*: गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलची रक्कम शासनाने विक्रेत्यास द्यावी. रक्कम मिळेपर्यंत सॅम्पल घेताना त्याची किंमत रोखीने द्यावी.
8. *युरिया-डीएपी वितरण*: खरीप हंगाम २०२६ मधील युरिया व डीएपी वितरणाबाबतच्या सूचनांचा फेरविचार व्हावा.
9. *मुदतबाह्य किटकनाशके*: कंपन्यांनी विक्रेत्यांकडून मुदतबाह्य किटकनाशके परत घ्यावीत.
10. *अवैध किटकनाशक बंदी*: दुय्यम दर्जाची अवैध किटकनाशके, तणनाशके व बायो Pesticide विक्रीस प्रतिबंध करावा.
11. *नवीन कायदे*: बियाणे कायदा २०२५ व किटकनाशक कायदा २०२५ मधील विक्रेत्यांसाठीचे जाचक नियम शिथिल करावेत.
12. *हवामान नुकसानीची जबाबदारी*: कोकण विभागातील आंबा-काजू पिकाच्या नुकसानीसाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये.*संघटनेची भूमिका*: शेतकऱ्यांना लिंकिंगमुळे होणारा त्रास व अप्रमाणित बियाण्यांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हा बंद पुकारला आहे. खरिप २०२६ शेतकऱ्यांसाठी यशस्वी करण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
*सही*:विपीन कासलीवाल – महा सचिव, विनोद रामदास तराळपाटील – अध्यक्ष. महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर्स असोसिएशन (माफदा) पुणे
