भारत-अमेरिका आणि कर युद्ध – कमोडोर श्रीकांत देशमुख
भारत-अमेरिका आणि कर युद्ध – कमोडोर श्रीकांत देशमुख
जेव्हा एखादे सरकार इतर देशांकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंवर जाणीवपूर्वक अतिरिक्त कर (शुल्क) लावते तेव्हा टॅरिफ वॉर (कर युद्ध) सुरु होते, ज्यामुळे व्यापक व्यापार संघर्षाची शक्यता वाढते. या युद्धात एक सरकार स्थानिक व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा व्यापार भागीदार देशाला शिक्षा करण्यासाठी आयातीवर अतिरिक्त कर लावते, आणि त्याला लक्ष्यित राष्ट्र पहिल्या देशाच्या निर्यातीवर स्वतःचे कर जोडून प्रतिसाद देते, तेव्हा वस्तू अधिक महाग होतात आणि जागतिक व्यापार स्थिरतेत व्यत्यय आणतात.
अशा चुकीच्या कर लादण्यांच्या कृतीमुळे ग्राहक आणि व्यवसायांना सामान्य उपयोगी वस्तूंसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतात. अशा अधिक खर्चामुळे खरेदीदारांना स्थानिक वस्तू वापरण्याचे किंवा इतर राष्ट्रांकडून त्या वस्तू विकत घेण्याचे पर्याय शोधावे लागतात. त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम होतो . दीर्घकालीन शुल्क युद्धांमुळे जगातील आर्थिक वाढीस खीळ बसते आणि देशांचे अंतर्गत राजकीय संबंध ताणले जातात.
अमेरिका आणि टॅरिफ वॉर :
अध्यक्ष ट्रम्प यांनी असे टैरिफ वॉर सुरू केले आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की टैरिफमुळे सरकारने करप्राप्तीचे प्रमाण वाढवले आहे, ग्राहकांना अमेरिकन निर्मित वस्तू खरेदी करण्यास प्रोत्साहन आणि परदेशी कंपन्यांकडून अमेरिकेत केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूकीला चालना मिळते आहे. त्यांना अमेरिकेची व्यापार तूट (इतर देशांकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंचे मूल्य आणि त्यांना विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे मूल्य या मधील अंतर) देखील कमी करायचे आहे. ट्रम्प यांचा असा युक्तिवाद आहे की जे देश अमेरिकेकडून खरेदी केलेल्या वस्तूंपेक्षा जास्त उत्पादने अमेरिकेला विकतात ते अमेरिकेची फसवणूक करीत आहेत आणि अतिरिक्त शुल्क हा असमतोल दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. परंतु असे करताना ट्रम्प विसरतात की अमेरिकेनेच वस्तू उत्पादन “आउटसोर्सिंग” करून स्वतः च्या उद्योगाचे नुकसान केले आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या उपभोक्तावादाने या समस्येत भर घातली आहे. त्यांच्या सध्याच्या प्रशासनात (ट्रम्प 2.0) ट्रम्प यांनी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिको सारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांवर ५०% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क तसेच युरोपियन आणि आशियाई देशांवर सुद्धा उच्च व्यापक-आधारित शुल्क लागू केले आहे.
अनेक वेळा अमेरिकेच्या प्रभावित जागतिक व्यापार भागीदारांनी कृषी उत्पादने, ऑटोमोबाईल्स आणि औद्योगिक वस्तू यासारख्या प्रमुख अमेरिकन वस्तूंवर अतिरिक्त शुल्क आकारले आहे. या शुल्क युद्धामुळे अमेरिकेचा त्यांच्या व्यापार भागीदारांशी असलेल्या संबंधांवर देखील परिणाम झाला आहे. महागाई वाढत असल्याने सार्वजनिक असंतोष सुरू झाला आहे व अमेरिकेलाच या शुल्क युद्धाचा त्रास होऊ लागला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या परिणामांची दखल घेतली आहे आणि निर्णय दिला आहे की प्रशासनाने कॉग्रेसच्या मंजुरीशिवाय एकतर्फी दर लागू करण्यासाठी आपत्कालीन अधिकारांचा गैरवापर करून आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रभावित कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्सचा परतावा मिळाला आहे. असे कायदेशीर निर्बंध असूनही ट्रम्प प्रशासनाने अधिक कर आकारणीचे प्रयत्न सुरुच ठेवले आहेत. ज्यामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत.
भारतावरील परिणाम :
ट्रम्प यांच्या अन्यायकारक टैरिफ लादण्याच्या कृतीमुळे भारत त्रस्त आहे. टॅरिफच्या आघाडीवर अमेरिकेने घेतलेल्या कोलांट्या-उड्या भारतासाठी चिंतेचा विषय आहेत. रशियन तेल आयात केल्याबद्दल भारताविरुद्ध अन्यायकारक अतिरिक्त कर आकारणी करून ट्रम्प
रशियाविरुद्धची आपली खदखद वड्याचे तेल वांग्यावर ओतून शमविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्येक सार्वभौम देशाला आपली अर्थव्यवस्था व्यवस्थापित करण्याचा आणि आपले राष्ट्रीय हितसंबंधीत इतर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे हे ट्रम्प विसरतात. संशयास्पद मार्गाचा वापर करून इराक आणि व्हेनेझुएलातील तेल बळकावण्याचे कार्य अमेरिका करीत असताना, ट्रम्प यांना आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी रशिया कडून कायदेशीररित्या तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतासारख्या देशावर कर लादणे योग्य वाटते. विशेष म्हणजे, अमेरिका अजूनही आपल्या देशांतर्गत नागरी अणुभट्ट्यांसाठी रशियन युरेनियम आणि अणुसंवर्धन सेवा खरेदी करत आहे,पण रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल इतर देशांना दंड करण्याच्या कृतीमधून आपला दुटप्पी चेहरा दाखवीत आहे.
ताज्या चिथावणीखोर घटनेत, अमेरिकन कॉग्रेसने एक विधेयक मंजूर केले आहे. हे विधेयक ट्रम्प यांना रशियन कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा अधिकार देते. भारतीय सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिल्यानंतरच या कायद्याचा परिणाम दिसेल..
भारताने गेल्या वर्षभरात आपल्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणली आहे आणि अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढविली आहे. अमेरिके कडून अधिक कच्चे तेल विकत घेण्याचा निर्णय हा राष्ट्रीय हितसंबधित असल्याचे सूत्रांनी अधोरेखित केले आहे. असे असूनही वाढीव शुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर तसेच अमेरिकेबरोबर सुरु असलेल्या व्यापार वाटाघाटींवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून सध्या तरी भारताला ह्या घटनेवर बारीक लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
(लेखक निवृत्त नौदल अधिकारी, व संरक्षण तथा भू- राजकीय विश्लेषक आहेत. मते वैयक्तिक,)
