महायुती सरकार शेतकऱ्याना पिक विमा कधी देणार ?
महायुती सरकार शेतकऱ्याना पिक विमा कधी देणार ?
वि. उपसंपादक :- पंकज पाटील
जळगाव :- जीआर निघून 50 दिवस झाले तरी अद्याप शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी पीक विमा का मिळाला नाही?राज्य सरकारने पिक विमा कंपन्यांना हप्ता देण्याचा जीआर काढून ५० दिवस झाले. पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा का झाली नाही? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. खरेतर सरकारने जीआर काढला पण बॅकांना त्यानंतर १ एप्रिलपर्यंत सलग ४ दिवस सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी ५ एप्रिल नंतर काही हप्ता विमा कंपन्यांना मिळाला तर काही हप्ता रखडला होता. पण विमा कंपन्यांना दोन दिवसात सर्व रक्कम मिळेल, असे कृषी विभागाने सांगितले होते. पण आज १९ मे २०२५ येऊन ठेपली तरी देखील खान्देश सह नागपूर विभाग हा पिक विमा पासून वंचित आहे.सरकारने जीआर काढल्यामुळे काही विमा कंपन्यांना प्रत्यक्ष हप्ता मिळाला नसला तरी काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा करण्याचे काम सुरु आहे. जसे की मराठवाडा तील छत्रपती संभाजीनगर, बीड,हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ,बुलढाणा, गडचिरोली, वाशीम, नांदेड,धाराशिव तर कोकण आणि पुणे विभाग मधील काही जिल्हा मध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम जमा केली जात आहे. उरलेल्या जिल्ह्यांमध्येही दोन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा व्हायला सुरुवात होईल आणि आठवडाभरात ह्या सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा झालेली असेल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. विमा कंपन्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. खरिप २०२४-२५ हंगामात पीक विम्यात शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित विमा भरपाई या ४ ट्रिगर अंतर्गत भरपाई मंजूर झाली आहे. शेतकऱ्यांना एकूण २ हजार ३०८ कोटी रुपये भरपाई मिळणार आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०६ कोटी रुपये तर काढणी पश्चात नुकसान भरपाईतून १ लाख ४८ लाख शेतकऱ्यांना १४१ कोटी भरपाई मिळणार आहे. तसेच खरिप हंगाम २०२३ मधील १८१ कोटी, रब्बी हंगाम २०२३-२४ मधील ६३ कोटी तसेच खरिप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ मधील २.८७ कोटी रुपयांची भरपाई देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
असे सर्व मंजूर असताना खान्देश आणि नागपूर विभाग हा पिक विमा योजना साठी पात्र आहे मात्र खात्यात पैसे जमा होत नाही आहे याच कारण युती सरकार ने दिलं तर चांगलं होईल.
